काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ।

न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गरेको हो। यससम्बन्धी रिटमा एक साताअघि नै बहस सकिए पनि अदालतले मंगलबार फैसला सुनाएको हो। निर्णयको पूर्णपाठ बिहीबारभित्र सार्वजनिक हुने तयारी छ।

सरकारले २०८२ चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालित निकायले आफ्ना विज्ञापन र सूचना गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न परिपत्र गरेको थियो।

सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले २०८२ चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा सरकारी निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै निर्णय बदर गर्न माग गरिएको थियो।

सर्वोच्चको फैसलापछि अधिवक्ता लुइँटेलले सरकारको असंवैधानिक निर्णय खारेज हुनु प्रेस स्वतन्त्रता र निजी सञ्चारमाध्यमका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको प्रतिक्रिया दिए। ‘ढिलै भए पनि सर्वोच्चले सरकारको गलत निर्णय सच्याएको छ। अब यस्ता असंवैधानिक निर्णय गर्नुअघि सरकारले पटक–पटक सोच्नुपर्ने अवस्था बनेको छ,’ उनले भने।

रिटमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतीशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुइँटेल, रामप्रसाद पुडासैनी, डा. बालकृष्ण चापागाईं र डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले बहस गरेका थिए। सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका थिए।

बहसका क्रममा निवेदक पक्षले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्नु आर्थिक नाकाबन्दीसरह भएको, सरकारले कुनै सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै प्राथमिकता दिन नमिल्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप भएको जिकिर गरेका थिए।

सरकारले भने विज्ञापन वितरणमा हुने चुहावट र अनियमितता रोक्न यस्तो निर्णय गरिएको र निजी सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्ने नयाँ नीति ल्याउने तयारी रहेको दाबी गरेको थियो।

सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, विज्ञापन वितरणलाई व्यवस्थित बनाउने तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरेको जनाएको थियो। तर उक्त निर्णयको प्रत्यक्ष असर निजी सञ्चारमाध्यममा परेको भन्दै सञ्चार क्षेत्रले विरोध जनाउँदै आएको थियो।

हाल नेपालमा निजी क्षेत्रबाट ७ हजारभन्दा बढी छापामाध्यम, ५ हजारभन्दा बढी अनलाइन, १ हजार १०० भन्दा बढी रेडियो र २२६ वटा टेलिभिजन सञ्चालनमा छन्। सर्वोच्चको आदेशसँगै निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन वितरणको बाटो पुनः खुलेको छ।