काठमाडौं — तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ले प्रधानमन्त्रीसँग प्रहरीलाई गोली हान्न प्रत्यक्ष आदेश दिने अधिकार नहुने बताएका छन्।

जाँचबुझ आयोगसमक्ष दिएको बयानमा उनले भदौ २३ गते भएको जेनजी पुस्ताद्वारा आयोजित आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न भएका आकस्मिक घटनाबारे प्रधानमन्त्रीलाई सोझै जानकारी गराउने व्यवस्था नै नभएको उल्लेख गरेका छन्।

उनले बयानमा भनेका छन्, “प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई आदेश दिने होइन। यसका लागि गृह मन्त्रालय विभागीय मन्त्रालयका रूपमा रहन्छ। तर्कपूर्ण ढङ्गले हेर्दा प्रधानमन्त्री यस विषयमा जबाफदेही हुँदैन।”

साथै, उनले आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने, प्रहरीको पोशाक तथा हतियार खोस्ने र अनुचित गतिविधि गर्ने कार्यहरू मूल आन्दोलनकर्ताबाट नभई घुसपैठ गर्ने समूहबाट भएको दाबी गरेका छन्।

उनका अनुसार, आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने जेनजी समूहले समेत आफ्ना मागहरू ‘हाइज्याक’ भएको र आन्दोलन शान्तिपूर्ण रहेको बताएको उल्लेख गरिएको छ।

ओलीको बयान जस्ताको त्यस्तै-

२०८२ साल चैत्रमा काठमाडौँको तीनकुनेको घटनापछि सबै सुरक्षा निकायहरूलाई त्यस्ता घटनाहरूको सन्दर्भमा कमभन्दा कम धनजनको क्षति होस् र अवाञ्छित तत्त्वको घुसपैठ नहोस् भन्नेतर्फ सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिने गरेको थिएँ ।

केन्द्रीय सुरक्षा समितिको अध्यक्ष गृहमन्त्री रहने हुँदा सुरक्षा संवेदनशीलता र सोसँग सम्बन्धित सूचनाहरू गृहमन्त्रीसँग हुने हुँदा तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई जवाफको लागि आयोगमा जान भनेको हो । धेरै विषय गृहमन्त्रीको जवाफबाट खुलेकै होला । वास्तवमा भाद्र २३ र २४ गते देशमा हालसम्म नभएको अकल्पनीय र बर्बरतापूर्ण घटना घट्यो ।

भाद्र २३ गते जेनजेड पुस्ताद्वारा भएको आन्दोलनको दौरान भएका तत्काल र तुरुन्त हुने घटनाको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई सोझै जानकारी गराउने विषय होइन । प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई आदेश दिने होइन, यसको लागि गृह मन्त्रालय विभागीय मन्त्रालयको रूपमा नै रहन्छ । तर्कपूर्ण ढङ्गले प्रधानमन्त्री यो विषयमा जबाफदेही हुँदैन ।

सुरक्षाकर्मीमाथि नै आक्रमण गर्ने, सुरक्षाकर्मीहरूका ड्रेस, बन्दुक खोसी लगाई सेल्फी खिच्ने जस्ता उच्छृङ्खल क्रियाकलाप गर्ने कार्य पक्कै पनि आन्दोलनको घोषणा गरेका जेनजेडले होइन, आन्दोलनको फाइदा उठाएर घुसपैठ समूहबाट भएको हो । जेनजेडहरुले आफ्ना मागहरू ‘हाइज्याक्ड’ भयो हाम्रो उद्देश्य यस्तो थिएन शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो भनेकै छन् ।

संसद् भवन जलाउने प्रयास २३ गते भएकै हो । सो दिन आन्दोलनमा युवाहरूलाई अगाडि लगाएर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने समूहले सुनियोजित रूपमा युवाहरूमा उत्तेजना सिर्जित गरी ज्यान नै हताहती हुने सम्मको स्थिति सिर्जना गराएको हो । सरकारका तीन वटै निकायहरूमाथि आगजनी र आक्रमण सुनियोजित घटना हो ।

सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो संसद् भवन, देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र न्याय निरूपणको थलो सर्वोच्च अदालतमा खोजी खोजी मिसिल हेरी हेरी छानेर डाटा खोजेर जलाइयो त्यसमा संलग्नहरूको भिडियो सार्वजनिक भएको छ उनीहरूको बयान आयोगद्वारा लिइएको छ ?

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले बैठक बसी निर्देशन दिन सकिने अवस्था रहेको तर सरकारको तर्फबाट कम भन्दा कम हतियारको प्रयोग र मानवीय क्षति नहोस् भन्ने नै थियो । सेना परिचालन गर्ने मनसाय सरकारको नभएकोले त्यस्तो गरिएन ।

नेपाली सेनाको सुझाव पनि सोही बमोजिम थियो । २२ गते राति नै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरिएकोमा सुरक्षा निकायबाट ६–७ हजार जति जेनजेड आई शान्तिपूर्ण हुने भनेको हो । हताहती हुन नदिन प्रधानमन्त्रीको हिसाबले निर्देशन दिइएको हो । मेरो सबै सम्पत्ति जलाइयो र मलाई बस्न दिए बापतको अरूको निजी सम्पत्ति जुन २३ वर्षअघि नै बेचेको हो सो पनि जलाइयो । तेह्रथुम जिल्लामा एक मात्र आगलागी भएको घर मेरो रहेको । यो सबै गर्नेहरूलाई सोधिखोजी र बयान लिने काम आयोगबाट भयो भएन ?

उद्योग जलाउनु देशको अर्थतन्त्र जलाएको होइन ? सामाजिक प्रबन्धमाथिको आक्रमण, आर्थिक प्रबन्धमाथिको आक्रमण र हाम्रो संस्कृति ध्वस्त गरी देशलाई तहसनहस बनाउने काम भयो । यसरी लगानी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ र ? भाद्र २३ गतेको घटनामा प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई गोली हान्न आदेश दिने अधिकार हुँदैन । यो भन्ने पनि होइन ।

यस्ता प्राविधिक प्रश्नहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूले जवाफ दिनुभएकै होला । भाद्र २३ गतेको घटनापछि बेलुका सरकारको बैठक बसी घटनाको निष्पक्ष छानबिन सम्बन्धमा न्यायिक आयोग गठन गर्ने, घाइतेको प्रभावकारी उपचार साथै मृतक परिवारलाई राहत दिने र जेनजेड पुस्ताको माग बमोजिमको सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध खोल्ने निर्णय गरिएको हो । भाद्र २४ गते मैले राजीनामा दिएको हुँ । म बाधक भएको कारणले त्यो आन्दोलन भएको भए मेरो राजीनामापछि सबै ठिक हुनुपर्ने तर भएन त ?

सामाजिक सञ्जालको नियमनको विषयमा सरकारले निर्णय गर्‍यो, सामाजिक सञ्जाल नियमन त हुनुपर्‍यो नि ! जवाफ देही हुनु पर्दैन ? पर्छ नि ! हो त्यसै कारणले निर्णय गरेको हो । तत्कालीन जिम्मेवारीमा रहेका राज्यका पदाधिकारीहरूले घटना सम्बन्धमा आयोगमा बयान दिइसकेका, यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा आफ्ना धारणा पटक पटक दिइसकेको छु ।