काठमाडौं — राष्ट्रिय लोक सञ्चारकर्मी नेपालले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ।

संस्थाका अध्यक्ष चन्द्रमणी गौतमद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उक्त निर्णयप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिकको सुसूचित हुने मौलिक अधिकारमाथिको सीधा प्रहार भएको ठहर गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा खुला र प्रतिस्पर्धी सूचना प्रणालीलाई “सिन्डिकेट”मा रूपान्तरण गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाउँदै यस्तो कदमले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने चेतावनी दिइएको छ। “लोकतन्त्रमा यस्तो निर्णय किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

संस्थाका अनुसार स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता र ढिलासुस्तीविरुद्ध खबरदारी गर्दै आएका सञ्चारमाध्यमहरूको भूमिकामा पनि यस निर्णयले नकारात्मक असर पार्नेछ।

संस्थाले सरकारसमक्ष चार बुँदे माग राख्दै सरोकारवाला निकायहरूसँग तत्काल व्यापक छलफल गरी निर्णय पुनर्विचार गर्न, निजी तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई असर पर्ने नीतिहरू खारेज गर्न, संविधान तथा संघीय संरचनासँग बाझिने निर्णय सच्याउन र सार्वजनिक सूचनाको पारदर्शी तथा समान वितरण सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।