गोरखा: जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका प्रमुख भरतबहादुर बिकको सरुवा भएको छ । उनलाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, तालिम शाखा महाराजगञ्जमा सरुवा गरिएको हो । उनले गत वर्ष वैशाख २६ गते जिल्ला प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

एक वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै एसपी बिकले जिल्लामा शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम गर्न तथा अपराध नियन्त्रणमा प्रहरीले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको बताएका छन् । उनले Gen-Z आन्दोलन तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ लाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन प्रहरीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाको हिरासत कक्षलाई थप आधुनिक र सुदृढ बनाइ सम्भवत: नेपालकै उत्कृष्ट हिरासत कक्षका रूपमा विकास गरिएको छ । स्थानीय संघसंस्थासँगको समन्वयमा भीड नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यारिकेट समेत तयार पारिएको उनले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, इलाका प्रहरी कार्यालय मनकामनाको अतिक्रमणमा परेको १० आना जग्गा फिर्ता ल्याई घेराबार गरिएको तथा उक्त कार्यालयलाई प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्व रहने गरी स्तरवृद्धिका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी गृहमन्त्रालयमा पठाइएको उनले बताए ।

उनका अनुसार प्रहरी चौकी सौरपानीलाई भाडाको घरबाट पक्की भवनमा स्थानान्तरण गरिएको छ भने प्रहरी चौकी आखैंतथुमीको नयाँ भवन स्थानीय तह र नेपाल प्रहरीको बजेटबाट निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नियन्त्रणतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा कारबाहीको संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ८६३.६४ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

फरार प्रतिवादी पक्राउ तथा फैसला कार्यान्वयनतर्फ पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको एसपी बिकले बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १२८ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् । उनीहरूबाट ५४ वर्ष ११ महिना ९ दिन कैद तथा ८१ लाख १५ हजार ११६ रुपैयाँ जरिवाना असुलउपरका लागि जिल्ला अदालत पठाइएको छ । यो उपलब्धि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ६२.८४ प्रतिशतले बढी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

अपराध नियन्त्रणतर्फ पनि सकारात्मक सुधार देखिएको प्रहरीको दाबी छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा विभिन्न कसूरमा ३०८ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा २५५ वटा मात्रै मुद्दा दर्ता भएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १७.२१ प्रतिशतले कम हो ।

एसपी बिकले दैनिक प्रहरी सेवामा महिला, बालबालिका तथा सिमान्तकृत समुदायका समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिएको समेत बताएका छन् ।