लमजुङ। बेसीशहर नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो पाँच महिनामा कुल विनियोजित बजेटको १७.८१ प्रतिशत खर्च गरेको जनाएको छ।

नगरपालिकाको १८औँ नगरसभामा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदनअनुसार साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म ७७ करोड ४८ लाख ९१ हजार ८ सय ४१ रुपैयाँ विनियोजित बजेटमध्ये १३ करोड ८० लाख ७३ हजार ३ सय ७ रुपैयाँ खर्च भएको हो।

नगरसभामा उपप्रमुख पद्मा गुरुङले हालसम्मको आय–व्यय, कार्यक्रम कार्यान्वयन, प्रगति तथा बाँकी कार्ययोजनाबारे जानकारी गराउँदै मंसिर मसान्तसम्म पाँच वटा कार्यपालिका बैठक सम्पन्न भई ७५ वटा निर्णय भएको र अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नगरपालिकाका सबै शाखाबाट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

लेखा अधिकृत सिर्जना पौडेलका अनुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने ५२ करोड १४ लाख रुपैयाँमध्ये हालसम्म ३० करोड ३४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५८.२० प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ। त्यस्तै, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने २ करोड ७५ लाख ६९ हजार रुपैयाँमध्ये ८७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ (३१.८६ प्रतिशत) र राजस्व बाँडफाँडतर्फ प्राप्त हुनुपर्ने १६ करोड ५७ लाख ७७ हजार ८ सय ४१ रुपैयाँमध्ये ४ करोड ६८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ (२८.२७ प्रतिशत) मात्र प्राप्त भएको जानकारी दिइयो।

नगरसभामा प्रस्तुत ४२ बुँदे प्रगति प्रतिवेदनमा कृषि, पशुसेवा तथा लघु उद्यम प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेको, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरणका कार्य निरन्तर अघि बढिरहेको तथा विभिन्न विकास आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया जारी रहेको उल्लेख गरिएको छ।

नगरसभालाई सम्बोधन गर्दै नगरप्रमुख तथा सभाध्यक्ष गुमानसिंह अर्यालले पारदर्शिता, इमानदारिता र जनआवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर नगरपालिका सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले नगरबासीलाई सहज, छिटोछरितो र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई जिम्मेवारीपूर्वक कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिनुभयो।

नगरसभामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन अधिकारीले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन तथा कार्यपालिका बैठकबाट भएका निर्णय, संशोधित आयोजना तथा कार्यक्रम र बजेटसम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो।

नगरपालिकाले हिउँदे अधिवेशनका रूपमा सम्पन्न नगरसभाबाट आवश्यक ऐन, नियम, कार्यविधि, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, संशोधित आय–व्यय अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय र प्रदेश सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरिने योजनासमेत पारित गरेको जनाएको छ।