तनहुँ — आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने सबै बेरुजूलाई भ्रष्टाचारसँग जोडेर बुझ्न नहुने बताएका छन्। प्रक्रियागत कमजोरी, नीतिगत जटिलता तथा आवश्यक कागजात समयमै पूरा हुन नसक्दा पनि बेरुजू देखिने भएकाले तथ्यका आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्ने उनले बताएका हुन्।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा गाउँपालिकाको बेरुजू बढेको विषयमा स्थानीयले प्रश्न उठाएपछि अध्यक्ष चुमानले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको कुल बेरुजू १८ करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म गाउँपालिकाको बेरुजू १४ करोड ९ लाख २६ हजार रुपैयाँ रहेको थियो।

स्थानीयले बेरुजू वृद्धि हुनुको कारणबारे चासो व्यक्त गरेपछि अध्यक्ष चुमानले गाउँपालिकाले अस्पताल सञ्चालन, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा करारमा कर्मचारी राखेर सेवा प्रवाह गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा बेरुजू देखिने गरेको बताए।

“अस्पताल नै नभएको गाउँपालिकामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहित सेवा दिनु अपराध होइन,” उनले भने, “बेरुजू हुनु भनेको सरकारी रकम कसैले हिनामिना गर्‍यो भन्ने मात्रै होइन। प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा वा कागजात समयमै पेश हुन नसक्दा पनि बेरुजू देखिन्छ।”

उनका अनुसार कुल बेरुजूमध्ये २ करोड ८२ लाख ६४ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको छ। यस्तै, ९६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ प्रमाण कागजात पेश हुन बाँकी शीर्षकमा समावेश छ भने १३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ पेस्की फर्छ्योट हुन बाँकी रहेको छ। महालेखाले असुलउपर गर्नुपर्ने भन्दै औंल्याएको रकम भने ९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ मात्रै रहेको उनले जानकारी दिए।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकासचन्द्र शर्माले कार्यसम्पादनका क्रममा भएका प्रक्रियागत कमजोरी सुधार गर्दै आवश्यक कागजात पेश गरी कानुनी प्रक्रियाअनुसार बेरुजू फर्छ्योट गर्ने काम भइरहेको बताए।

सार्वजनिक सुनुवाइमा स्थानीयले सुशासन, आर्थिक अनुशासन, विकास आयोजना, सार्वजनिक खरिद, कर प्रणाली, प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहका विषयमा प्रश्न तथा सुझाव राखेका थिए। विकास खर्च बढाएर प्रशासनिक खर्च घटाउनुपर्ने, सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा ढुंगा, गिटी र बालुवाको अवैध उत्खनन नियन्त्रण गर्नुपर्ने मागसमेत स्थानीयले गरेका थिए।

प्रश्नको जवाफमा अध्यक्ष चुमानले कानुन मिचेर कुनै पनि ठेक्का सम्झौता नगरिएको दाबी गरे। इलाका प्रहरी कार्यालय आँबुखैरेनीका प्रहरी निरीक्षक प्रदीप सुवेदीले पनि अवैध उत्खनन नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी नियमित निगरानी र कारबाही भइरहेको जानकारी दिए।

सार्वजनिक सुनुवाइमा स्थानीयले गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार तथा सेवा प्रवाहमा गरेका सुधारात्मक प्रयासको प्रशंसा पनि गरेका थिए। १५ शय्याको अस्पतालबाट विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन भएपछि आँबुखैरेनीसहित गोरखा आसपासका नागरिकलाई उपचारका लागि दमौली, पोखरा वा चितवन जानुपर्ने बाध्यता कम भएको सेवाग्राहीले बताएका थिए।

त्यस्तै, किसानलाई ५० देखि ७५ प्रतिशत अनुदानमा कृषि सामग्री वितरण, दूधमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ अनुदान, विद्यालयमा इन्टरनेट तथा कम्प्युटरको पहुँच विस्तार र ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि यातायात व्यवस्थालाई पनि स्थानीयले सकारात्मक पहलका रूपमा उल्लेख गरेका थिए।

सुनुवाइका क्रममा अध्यक्ष चुमानले सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई विकल्पविना विस्थापित नगरिने स्पष्ट पारे। “वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीलाई विकल्प नदिई डोजर लगाएर बिचल्ली बनाउने काम हुँदैन,” उनले भने, “तर सार्वजनिक जग्गामाथिको अतिक्रमणलाई भने कुनै पनि बहानामा निरन्तरता दिन सकिँदैन।”

कार्यक्रमको अन्त्यमा अध्यक्ष चुमान, उपाध्यक्ष दुर्गा अर्याल तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकासचन्द्र शर्माले सार्वजनिक सुनुवाइमा उठेका सुझाव र गुनासालाई कार्यान्वयन गर्दै सेवा प्रवाहलाई अझ पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।