काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालले सुनसरीको कप्तानगञ्ज घटनापछि धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सद्भावमा असर पुग्ने सामग्रीमाथिको अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ। काउन्सिलले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित २५ वटा गम्भीर प्रकृतिका सामग्री अनुसन्धान तथा आवश्यक कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पठाएको छ।

काउन्सिलका सहप्रशासकीय अधिकृत तथा सहप्रवक्ता रामशरण बोहराद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिअनुसार पत्रकार आचारसंहिताविपरीत देखिएका ६१ वटा सामग्री तत्काल हटाउन सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिइएको छ।

काउन्सिलका अनुसार सुनसरी घटनापछि हालसम्म २०७ वटा समाचार तथा सामाजिक सञ्जाल सामग्रीको स्वअनुगमन गरिएको छ। तीमध्ये ९० वटा सामग्री आचारसंहिताविपरीत देखिएका थिए। यसमध्ये ३४ सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित ५९ वटा तथा दर्ता नभएका दुई सामाजिक सञ्जाल खातामा रहेका दुई सामग्री हटाउन टेलिफोनमार्फत निर्देशन दिइएको थियो।

निर्देशनपछि ३१ सञ्चारमाध्यम र दुवै दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल खाताले सामग्री हटाएर काउन्सिललाई जानकारी गराएका छन्। बाँकी चार सञ्चारमाध्यमलाई पुनः निर्देशन दिइएको काउन्सिलले जनाएको छ।

त्यसैगरी, सञ्चारमाध्यमसँग आबद्ध नभएका २० सामाजिक सञ्जाल खातामध्ये १८ वटा खातामा प्रकाशित २५ वटा सामग्री धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सद्भावमा गम्भीर असर पुर्‍याउने प्रकृतिको ठहर गर्दै अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि साइबर ब्युरोमा पठाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

काउन्सिलले अनुगमनका क्रममा केही सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले हिंसा, घृणा र साम्प्रदायिक द्वेष फैलाउने सामग्री हटाउन आग्रह गर्दा पनि ती सामग्रीबाट आर्थिक लाभ (मोनिटाइजेसन) भइरहेकाले हटाउन अस्वीकार गरेको पाइएको जनाएको छ। यस्तो प्रवृत्तिलाई काउन्सिलले सामाजिक उत्तरदायित्व र पत्रकारिताको मूल मर्मविपरीत भएको ठहर गरेको छ।

यस्ता सामग्री तथा सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल खातामाथि आवश्यक अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको पनि काउन्सिलले जनाएको छ।

प्रेस काउन्सिलले संवेदनशील विषयमा समाचार, तस्बिर, भिडियो वा अन्य सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा तथ्यपरकता, सन्तुलन, मानवीय संवेदनशीलता, धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव र सार्वजनिक हितलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सञ्चारमाध्यम, पत्रकार तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तासँग आग्रह गरेको छ।

साथै, अपुष्ट, भ्रामक वा उत्तेजक सामग्रीले समाजमा हिंसा, त्रास, द्वेष र भ्रम फैलाउन सक्ने भएकाले कुनै पनि सामग्री प्रकाशन वा साझेदारी गर्नुअघि त्यसको सत्यता पुष्टि गर्न र समाजमा पर्न सक्ने प्रभावको मूल्याङ्कन गर्न पनि काउन्सिलले अनुरोध गरेको छ।