काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा १८२ सांसद रहेको सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद आवश्यक संख्यामा उपस्थित नभएपछि आफ्नै सरकारले अघि बढाएको विधेयकसमेत तत्काल अगाडि बढ्न सकेन।

बुधबार प्रतिनिधिसभामा खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा गणपूरक संख्या नपुगेपछि बैठकको कार्यसूची प्रभावित भएको हो।

नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले गणपूरक संख्या यकिन गर्न माग गरेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डीपी)ले तीन मिनेटसम्म घण्टी बजाएर सभाकक्ष बाहिर रहेका सांसदलाई बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह गरे।

त्यसपछि गरिएको गणनामा सभाकक्षमा ६१ जना सांसद मात्रै उपस्थित रहेको देखियो। जसमध्ये विपक्षी दलका पाँच जना र सत्तापक्ष रास्वपाका ५६ जना सांसद थिए।

संविधानको धारा ९४ अनुसार प्रतिनिधिसभामा कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न तत्काल कायम रहेका सदस्यको कम्तीमा एक चौथाइ सांसद उपस्थित हुनुपर्छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा त्यसका लागि कम्तीमा ६९ जना सांसदको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ।

तर आवश्यक संख्या नपुगेपछि विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुन सकेन। यससँगै संसद्को कार्यसूचीमा रहेको सरकारी विधेयकको प्रक्रिया समेत पछाडि धकेलिएको छ।

रास्वपाका प्रतिनिधिसभामा १८२ सांसद छन्। तीमध्ये १७ जना मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र एक जना सभामुख छन्। बाँकी सांसद विधायकका रूपमा प्रतिनिधिसभामा छन्।

आफ्नै सरकार र आफ्नै बहुमत रहेको अवस्थामा सरकारी विधेयक अघि बढाउने क्रममा कोरमसमेत नपुग्नुले सत्तापक्षका सांसदको उपस्थिति र संसदीय जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाएको छ।

घटनाप्रति रास्वपाकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया जनाएकी छन्। उनले लेखेकी छन्, ‘सफलताको चुली चुम्न यति छिटो दगुरेछौं कि । जुत्ता फेदीमै छुटेछ ।’

कोरम नपुगेपछि रोकिएको विधेयकमाथिको प्रक्रिया अब प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकबाट अघि बढ्नेछ। अर्को बैठक भदौ १ गतेका लागि बोलाइएको छ।

त्यस दिन गणपूरक संख्या पुगेमा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुनेछ। प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि सांसदहरूले विधेयकमाथि संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय पाउनेछन्।

त्यसपछि प्राप्त संशोधनसहित विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी आवश्यक परिमार्जनपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

सत्तापक्षकै बहुमत हुँदाहुँदै आफ्नै सरकारले ल्याएको विधेयक अघि बढाउने क्रममा कोरम नपुगेर प्रक्रिया रोकिएपछि यो घटना संसद्मा सांसदहरूको उपस्थिति, अनुशासन र जिम्मेवारीको विषयमा बहसको आधार बनेको छ।