विराटनगर । सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनको सम्भावना अध्ययन गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मिलको वर्तमान आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनका लागि उपयुक्त विकल्प र रणनीति सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले जुट मिलको वर्तमान अवस्था, यसअघि भएका सरकारी निर्णय तथा विभिन्न निकायबाट तयार पारिएका अध्ययन प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक रणनीति तय गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवका अनुसार कार्यदलले मिल पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक आर्थिक, प्राविधिक, कानुनीलगायत पक्षको वस्तुगत अध्ययन गर्नेछ । कार्यदलको अध्ययन र सिफारिसका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।

बैठकमा अर्थ सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी तथा सरोकारवालाको सहभागिता थियो । बैठकमा जुट मिलको व्यवस्थापन, सञ्चालनको सम्भावना, विद्यमान समस्या तथा पुनः सञ्चालनका लागि अपनाउन सकिने विभिन्न विकल्पबारे छलफल भएको थियो ।

सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान हेर्ने सहसचिव कार्यदलको संयोजक रहनेछन् ।

कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका एक–एक जना उपसचिव सदस्य रहनेछन् ।

त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट दुई जना विज्ञ सदस्य मनोनित गरिनेछ । मन्त्रालयको सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखाका उपसचिव कार्यदलको सदस्य–सचिव रहनेछन् ।

कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन एक महिनाभित्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

पुराना अध्ययन प्रतिवेदन पनि हेरिने

कार्यदलले विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका विषयमा यसअघि भएका निर्णय तथा विभिन्न निकायबाट गठन भएका कार्यदलले पेस गरेका प्रतिवेदन, सुझाव र सिफारिसको समेत अध्ययन गर्नेछ ।

मिल परिसरमा रहेका भवन, कारखाना, अन्य भौतिक संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्थासमेत अध्ययन गरिनेछ ।

यस्तै, मिलको सम्पत्ति तथा दायित्वसम्बन्धी विषय टुंगो लगाउन आवश्यक कानुनी तथा व्यावहारिक सुझाव सरकारलाई दिने जिम्मेवारी पनि कार्यदललाई दिइएको छ ।

कार्यदलको अध्ययन र सिफारिसका आधारमा विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक निर्णय गरिने सरकारको तयारी छ ।