गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) जापानले ‘नेपाल हाउस’ निर्माणका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको चिबास्थित जग्गा परियोजनाका लागि अनुपयुक्त रहेको अनुगमन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । जग्गाको स्वामित्व, निर्माण अनुमति, क्षेत्रफल र आर्थिक कारोबारमा गम्भीर समस्या देखिएको भन्दै समितिले प्रारम्भिक सम्झौता रद्द गरी भुक्तानी भएको रकम फिर्ता ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।

एनआरएनए एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय संयोजक दीपक कँडेलको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय समितिले स्थलगत निरीक्षण, खरिदसम्बन्धी कागजात, बैंक कारोबार र सम्बन्धित सरकारी निकायबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको हो । प्रतिवेदनमा चिबा सहरको मिदोरी वार्ड, ताकादा–चो १६४७–१ स्थित जग्गामा नेपाल हाउस निर्माण अघि बढाउनु कानुनी, प्राविधिक, आर्थिक र व्यावहारिक दृष्टिले जोखिमपूर्ण रहेको उल्लेख छ ।

समितिका अनुसार प्रस्तावित जग्गा जापानको ‘सहरीकरण नियन्त्रण क्षेत्र’ भित्र पर्छ । जग्गाको दर्ता प्रकृति धार्मिक परिसर तथा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेकाले एनआरएनए जापानले परिकल्पना गरेको संरचना निर्माणका लागि आवश्यक अनुमति प्राप्त गर्न कठिन देखिएको छ । सम्बन्धित सरकारी निकायसँगको परामर्शबाट प्रस्तावित स्वरूपमा निर्माण स्वीकृति नपाइने जानकारी प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जग्गाको सार्वजनिक गरिएको क्षेत्रफल र सरकारी अभिलेखमा दर्ता भएको क्षेत्रफलबीच पनि ठूलो अन्तर देखिएको छ । प्रचारमा १ हजार ८४६.१४ चुबो अर्थात् करिब ६ हजार १०३ वर्गमिटर क्षेत्रफल उल्लेख गरिए पनि सरकारी अभिलेखमा ९७६.७७ चुबो अर्थात् करिब ३ हजार २२९ वर्गमिटर मात्रै दर्ता भएको समितिको भनाइ छ । बाँकी करिब २ हजार ८७४ वर्गमिटरको स्वामित्व र सीमा स्पष्ट नभएकाले सम्पूर्ण जग्गा संस्थाको नाममा हस्तान्तरण हुने सुनिश्चितता नरहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

प्रस्तावित परिसरमा ९६ वटा व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समाधि संरचना, अस्तु पूजा तथा प्रार्थना भवन र सामूहिक अस्तु विसर्जनस्थल रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर ती समाधि संरचनामा हालसम्म कसैको अस्तु नराखिएको सम्बन्धित कम्पनीले जानकारी दिएको समितिले जनाएको छ । धार्मिक प्रयोजनका संरचनाको उपयोग परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा थप कानुनी प्रक्रिया र खर्च लाग्न सक्ने समितिको निष्कर्ष छ ।

खरिद प्रक्रियामा जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी प्रश्नसमेत उठाइएको छ । प्रारम्भिक सम्झौताको पहिलो पक्ष रहेको काबुसिकिगाइसा सेनोसको नाममा जग्गाको स्वामित्व नरहेको र सन् २०१४ नोभेम्बर १० मै उक्त जग्गा धार्मिक संस्था जोसेन्जीको नाममा हस्तान्तरण भएको अभिलेख देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वास्तविक जग्गाधनीको तर्फबाट कारोबार गर्ने अधिकार पुष्टि हुने वारेसनामा पनि अध्ययनका क्रममा प्रस्तुत नभएको समितिले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार जग्गाको मूल्य ९ करोड २० लाख येन तोकिएको थियो । त्यसबाहेक व्यवस्थापन तथा सेवा शुल्कका रूपमा थप १ करोड ५० लाख येन माग गरिएको समितिको भनाइ छ । अन्तिम सम्झौता र स्वामित्व हस्तान्तरण सुनिश्चित नहुँदै ठूलो रकम भुक्तानी गर्नु जोखिमपूर्ण रहेको समितिको निष्कर्ष छ ।

भुक्तानी भएको रकमबारे भने प्रतिवेदनमा विवरण बाझिएको छ । समितिले कुल ४ करोड ५० लाख येन भुक्तानी भएको उल्लेख गरे पनि सेनोसलाई ५० लाख, जोसेन्जीलाई ४ करोड र ताकोसलाई ५० लाख येन भुक्तानी भएको विवरण जोड्दा ५ करोड येन पुग्छ । त्यसैले वास्तविक भुक्तानी रकम र त्यसको बाँडफाँडबारे थप स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ ।

यसैगरी प्रस्तावित जग्गाको कित्ता नम्बर १६४७–१ भए पनि टेन्डरसम्बन्धी कागजातमा १६५० नम्बर उल्लेख गरी २ करोड येनको ठेक्का आह्वान गरिएको समितिले जनाएको छ । जग्गा संस्थाको स्वामित्वमा आइनसक्दै फरक कित्ता नम्बरमा टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउनु गम्भीर कमजोरी भएको भन्दै समितिले उक्त प्रक्रिया खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ ।

समितिले एनआरएनए जापानको नाममा रहेको पुरानो जग्गाको अवस्थाबारे पनि प्रश्न उठाएको छ । करिब ३ करोड ३० लाख येनमा खरिद गरिएको भनिएको उक्त जग्गा उपयोगविहीन रहेको र २ करोड ५० लाख येनमा सट्टापट्टा गर्ने भनिएको प्रक्रिया पुष्टि नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पुरानो जग्गाको कानुनी अवस्था र वास्तविक मूल्याङ्कन गर्न स्वतन्त्र विज्ञ टोली गठन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा कार्यसमिति, क्षेत्रीय परिषद् र संरक्षकहरूबीच खरिद प्रक्रियालाई लिएर मतभेद देखिएको उल्लेख छ । केही पदाधिकारीले निर्णय प्रक्रिया, पारदर्शिता र जग्गाको कानुनी उपयोगिताबारे प्रश्न उठाएका थिए । क्षेत्रीय परिषद्हरूले पनि जग्गाको वास्तविक अवस्था, मूल्य र खरिद प्रक्रियाबारे पर्याप्त जानकारी नपाएको गुनासो गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

समितिले प्रारम्भिक खरिद तथा बैना सम्झौता रद्द गरी योग्य जापानी अधिवक्तामार्फत भुक्तानी भएको रकम ब्याज तथा क्षतिपूर्तिसहित फिर्ता ल्याउन पहल गर्न सिफारिस गरेको छ । कारोबारमा ठगी वा जालसाजी भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा थप कानुनी अध्ययन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

तत्काल रकम फिर्ता सम्भव नभए सम्बन्धित पक्षसँग लिखित सम्झौता गरी निश्चित समयभित्र रकम फिर्ता गर्ने वा संस्थाको सहमतिमा रकम बराबरको सुरक्षित सम्पत्ति तथा निश्चित अवधिको उपयोग अधिकार प्राप्त गर्ने विकल्पसमेत प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ । तर यस्तो व्यवस्था कानुनी परामर्श, लिखित करार र पर्याप्त धितोको सुनिश्चिततापछि मात्रै गर्नुपर्ने समितिको सर्त छ ।

समितिले संस्थाको आर्थिक हित र सम्पत्तिको सुरक्षा प्राथमिकतामा राख्दै आगामी प्रक्रिया पारदर्शी, कानुनी र अभिलेखबद्ध रूपमा अघि बढाउन आग्रह गरेको छ ।

Nepal_House_Final_11-04-2026

स्रोत: उपलब्ध गराइएको अनुगमन प्रतिवेदन। समाचारमा समेटिएका प्रतिक्रिया प्रतिवेदनमै अभिलेख गरिएका हुन् ।