गोरखा — भिमसेनथापा गाउँपालिकामा पाँच बुँदे भीमसेन थापा घोषणापत्र जारी गर्दै जिल्ला स्तरीय तेस्रो न्यायिक भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको आयोजनामा बिहीबार भएको भेलाले न्यायिक सहजकर्ताको जनशक्ति मागका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। न्यायिक सहजकर्ता नभएका पालिकामा जनशक्ति माग गर्न प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक अमृतादेवी भट्ट वस्तीले जानकारी दिनुभयो।

भेलाले न्यायलाई छिटो, छरितो, सरल र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ। साथै जिल्लामा भएका असल अभ्यासलाई प्रदेशस्तरीय भेलामा आदानप्रदान गर्ने र गोरखाबाट सुरु गरिएको प्रदेश भेलालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ।

गत मंसिर २२ गते जारी गरिएको स्थानीय न्यायिक समितिमा विवाद व्यवस्थापन कार्यविधि दिग्दर्शनको पूर्ण पालना गर्ने समेत प्रतिवद्धता जनाइएको छ। आगामी चौथो भेला आउँदो जेठ महिनामा धार्चे गाउँपालिकामा गर्ने निर्णय भएको छ।

यसअघि पहिलो भेला गोरखा नगरपालिकाको न्यायिक समितिले आयोजना गरेको थियो भने दोस्रो भेला चुमनुव्री गाउँपालिकाले गरेको थियो।

कार्यक्रम समिति संयोजक वस्तीको अध्यक्षता तथा गाउँपालिका अध्यक्ष लोकप्रसाद बञ्जराको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश विष्णुप्रसाद गौतम, जिल्ला न्यायाधिवक्ता रामप्रसाद पन्थी, अधिवक्ता स्थानेश्वर दवाडी लगायतले न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

जिल्लाका सबै स्थानीय तहका न्यायिक सहजकर्ताहरूले आ–आफ्नो पालिकाको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन समेत प्रस्तुत गरेका थिए।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीबहादुर श्रेष्ठ, गोरखा नगरपालिकाकी उपप्रमुख मसलीमाया थोकर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चित्रबहादुर अधिकारी, न्यायिक समिति सदस्य होमबहादुर बरामलगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए।