काठमाडौँ, वैशाख ५ गते — सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडाको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेरका सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्षहरूसँग राय सुझाव माग गरेको छ।

मन्त्रालयले वैशाख ३ गते सबै जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्दै यस विषयमा सुझाव पठाउन आग्रह गरेको हो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को विभिन्न दफामा रहेका व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहको सिमाना हेरफेर, गाभ्ने (मर्जर) तथा नगरपालिकाको विद्यमान वर्गीकरणमा पुनरावलोकन गर्न प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सोही मस्यौदालाई पूर्णता दिन जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घलाई समेत सहजीकरणका लागि बोधार्थ पठाइएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार ऐनको दफा ३, ५, ६, ७ र ८ को व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। यसअन्तर्गत गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सिमाना हेरफेर गर्ने, दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तह एक आपसमा गाभिने र वडाको सङ्ख्या मिलान गर्ने जस्ता विषयहरू समेटिएका छन्।

मन्त्रालयले उक्त मस्यौदाका सम्बन्धमा कुनै राय वा सुझाव भए तीन दिनभित्र मन्त्रालयको आधिकारिक इमेल ठेगानामा उपलब्ध गराउन सरोकारवालाहरूलाई अनुरोध गरेको छ। प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन गरी स्थानीय तहको संरचनात्मक सुधार र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक कदम चालिने मन्त्रालयले जनाएको छ।