काठमाडौं — सरकारी सूचना तथा विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा नदिई सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको परिपत्रविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। महासंघले बुधबारदेखि प्रदेश तथा जिल्ला तहबाट चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले गत १२ चैतमा विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम— गोरखापत्र संस्थान, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल —मा मात्र सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्णयप्रति प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सञ्चारगृह तथा सरोकारवालाहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

सरकारले मितव्ययिता कायम गर्ने, विज्ञापन वितरणमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउने तथा सरकारी सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ। तर सरोकारवालाहरूले यस निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई विस्थापित गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि असर पर्ने आरोप लगाएका छन्।

महासंघले उक्त निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, खुला अर्थनीति तथा संघीयताको मर्मविपरीत रहेको ठहर गरेको छ। महासचिव रामप्रसाद दाहाल का अनुसार निर्णय फिर्ताको माग गर्दै २३ चैतमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाइए पनि सरकारले कुनै चासो नदेखाएकाले दबाबमूलक आन्दोलन सुरु गर्नुपरेको हो।

महासंघले ९ वैशाखमा सबै प्रदेश समितिहरूले मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्ने, १० वैशाखमा जिल्ला शाखामार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ।

त्यसैगरी ११ वैशाखमा सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमलाई सम्पादकीय ऐक्यबद्धतामार्फत विरोध जनाउन आह्वान गरिनेछ भने सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोधका सामग्री सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ। १४ वैशाखमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल गर्ने र १५ वैशाखमा स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्न आह्वान गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको महासंघले जनाएको छ।

यसैबीच, सरकारी निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटी का तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल ले सर्वोच्च अदालत मा रिट निवेदन दायर गरेका छन्। सो रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो। उक्त मुद्दाको अर्को पेसी ११ वैशाखका लागि तोकिएको छ।