गोरखा — महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गोरखा जिल्लाका ११ स्थानीय तहमध्ये पालुङटार नगरपालिका को बेरुजु सबैभन्दा बढी देखिएको छ। प्रतिवेदन गत जेठ १ गते सार्वजनिक गरिएको हो।

महालेखाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लेखापरीक्षणका क्रममा पालुङटार नगरपालिकामा कुल बजेटको २.९४ प्रतिशत रकम बेरुजु रहेको उल्लेख गरेको छ। यद्यपि प्रतिवेदनमा बेरुजु रकमको विस्तृत विवरण खुलाइएको छैन।

त्यस्तै, दोस्रो धेरै बेरुजु सिरानचोक गाउँपालिका मा देखिएको छ। एक अर्ब नौ करोड रुपैयाँ बजेटको लेखापरीक्षण गर्दा दुई करोड ५६ लाख रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको २.३६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तेस्रो धेरै बेरुजु अजिरकोट गाउँपालिका को रहेको छ। ७७ करोड ७८ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा एक करोड ३८ लाख १३ हजार रुपैयाँ अर्थात १.७८ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको हो।

त्यसैगरी गण्डकी गाउँपालिका मा पनि उल्लेखनीय बेरुजु देखिएको छ। एक अर्ब ११ करोड २९ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षणमा एक करोड एक लाख ४२ हजार रुपैयाँ अर्थात ०.९१ प्रतिशत बेरुजु फेला परेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

आरुघाट गाउँपालिका मा एक अर्ब २८ करोड ९० लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ८२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ अर्थात ०.६४ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ।

त्यस्तै गोरखा नगरपालिका को कुल बजेटको ०.६२ प्रतिशत रकम बेरुजु रहेको महालेखाले औंल्याएको छ। दुई अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेटको लेखापरीक्षण गर्दा एक करोड २९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो।

धार्चे गाउँपालिका मा ९५ करोड ६० लाख ९४ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुँदा ५७ लाख २३ हजार रुपैयाँ अर्थात ०.६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार सहिद लखन गाउँपालिका र भीमसेन थापा गाउँपालिका दुवैको बेरुजु दर समान ०.४३ प्रतिशत रहेको छ। सहिद लखनमा एक अर्ब ४९ करोड ९६ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षणमा ६४ लाख १३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ भने भीमसेन थापामा एक अर्ब एक करोड २४ लाख रुपैयाँमध्ये ४३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखाले जनाएको छ।

यस्तै चुमनुब्री गाउँपालिका मा ६१ करोड ४८ लाख ८० हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा २५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ अर्थात ०.४२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।

सबैभन्दा कम बेरुजु भने बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका मा देखिएको छ। एक अर्ब १३ करोड ४१ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ४४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ अर्थात ०.३९ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहहरूलाई आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र खर्च व्यवस्थापनमा थप सुधार गर्न सुझाव दिएको छ।