सरकारले गण्डकी प्रदेशलाई केन्द्रमा राख्दै ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत गण्डकी क्षेत्रलाई देशको ऊर्जा उत्पादनको प्रमुख हब बनाउने योजना अघि सारिएको हो।

ऊर्जा सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसैअनुसार १२०० मेगावाट क्षमताको बहुप्रतिक्षित बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनालाई अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण मोडलमार्फत अघि बढाइने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जानकारी दिएका छन्।

त्यस्तै तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना, माथिल्लो मोदी र तल्लो मोदी जस्ता आयोजनाहरूको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने घोषणा गरिएको छ।

सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनसहित ८२८ मेगावाट क्षमताको उत्तरगंगा लगायत दर्जनौँ जलविद्युत् आयोजनाहरूको ठेक्का प्रक्रिया पनि अघि बढाउने जनाएको छ।