काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका बेथिति तथा अनियमिततासम्बन्धी छानबिनलाई तीव्र बनाएको छ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठित सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदनले दिएको सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को २०८३ जेठ ११ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय स्वीकृति तथा एकीकरणलगायत कार्यमा सहकारी सिद्धान्त र प्रचलित कानुन विपरीत भूमिका देखिएको भन्दै १४ जना तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण मागिएको छ। तीमध्ये शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारी रहेका छन्।

मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। तोकिएको समयभित्र जवाफ नआए प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैबीच, प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा थप अध्ययनका लागि मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिलाई प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन, प्राप्त स्पष्टीकरणको विश्लेषण तथा सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि आवश्यक सुझाव तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

विभागीय मन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार प्रतिवेदनको सिफारिस कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ र सहकारी क्षेत्रको संरचनागत सुधारका लागि ठोस योजना अघि बढाइएको छ।