गोरखा । गोरखा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि १ अर्ब ३ करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

बुधबार सम्पन्न नगरपालिकाको १९औँ नगरसभामा उपप्रमुख मसली माया थोकरले आय–व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्दै बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

नगरपालिकाले संघीय समानीकरण अनुदानबाट २१ करोड २४ लाख रुपैयाँ, संघीय समपुरक अनुदानबाट २ करोड ५९ लाख रुपैयाँ, संघीय विशेष अनुदानबाट १ करोड ८० लाख रुपैयाँ तथा संघीय राजस्व बाँडफाँडबाट १० करोड २० लाख ३० हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।

त्यस्तै प्रदेश समानीकरण अनुदानतर्फ ३ करोड ९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ, प्रदेश समपुरक अनुदानतर्फ ६० लाख रुपैयाँ, प्रदेश राजस्व बाँडफाँडतर्फ १ करोड ५९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ तथा प्रदेश विशेष अनुदानतर्फ ३९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । संघीय सशर्त अनुदानतर्फ ३९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, आन्तरिक आयतर्फ ६ करोड ९६ लाख १३ हजार रुपैयाँ र नगद मौज्दाततर्फ १३ करोड रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ ।

व्ययतर्फ नगरपालिका प्रशासनिक, चालु तथा पूँजीगत खर्चका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने वडा कार्यालयहरूका लागि एकमुष्ट १४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । आवश्यक साझेदारी तथा पूँजीगत कार्यक्रमका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

क्षेत्रगत रूपमा शिक्षातर्फ ३ करोड रुपैयाँ, स्वास्थ्य तथा आयुर्वेदतर्फ १ करोड ७० लाख रुपैयाँ, सामाजिक विकासतर्फ १ करोड ६० लाख रुपैयाँ तथा कृषि तथा पशु विकासतर्फ १ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । न्यायिक समिति तथा उपप्रमुख सवल नेतृत्व विकास कार्यक्रमका लागि ६५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

त्यस्तै वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि ६० लाख रुपैयाँ, संगठन विकास तथा सुशासनका लागि ३५ लाख रुपैयाँ, क्रमागत ठेक्का तथा अन्य दायित्वका लागि २ करोड रुपैयाँ तथा नगर विकास कोष, सडक बोर्ड नेपाल र मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रमलगायत साझेदारी योजनाका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अन्य आवश्यक योजना तथा कार्यक्रमका लागि ७ करोड १ लाख ४४ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगरसभामा नगर प्रमुख कृष्णबहादुर राना मगरले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, पर्यटन तथा संस्कृति प्रवर्द्धन, सडक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, वन तथा वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, सुशासन र सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।