लमजुङ । सुन्दरबजार नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६३ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। नगरपालिकाको १८औँ नगरसभाले शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, वातावरण संरक्षण तथा प्रविधिमैत्री सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट अनुमोदन गरेको हो।

नगर प्रमुख कृष्णप्रसाद कोइरालाका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नगरसभाबाट पारित भएसँगै विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहका कार्यक्रम कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ। यसअघि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमसँग तालमेल हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विवेककुमार पण्डितद्वारा जारी प्रेस नोटअनुसार कुल बजेटमध्ये ५१ करोड ८८ लाख ४७ हजार रुपैयाँ (८२.१७ प्रतिशत) चालु खर्चतर्फ तथा ११ करोड २६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ (१७.८३ प्रतिशत) पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा सामाजिक विकासतर्फ सबैभन्दा बढी ३५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा मानव विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।

त्यसैगरी सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ १५ करोड ५ लाख रुपैयाँ, पूर्वाधार विकासतर्फ ७ करोड ३० लाख रुपैयाँ, आर्थिक विकासतर्फ ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा वन, वातावरण र विपद् व्यवस्थापनतर्फ १ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

बजेटका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनतर्फ संघीय सरकारबाट अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटमार्फत ५२ करोड १८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ, प्रदेश सरकारबाट ३ करोड ६१ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, आन्तरिक आयबाट २ करोड ८ लाख रुपैयाँ, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्कबाट ५० लाख रुपैयाँ तथा बैंक मौज्दातबाट ३ करोड ७६ लाख २६ हजार रुपैयाँ परिचालन गरिने जनाइएको छ।

नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार ८ गतेसम्म ४० करोड ७७ लाख ८० हजार रुपैयाँ अर्थात् ६३.१३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जनाएको छ। यस अवधिमा चालु खर्चतर्फ ७१.९८ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ ३०.९१ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको प्रेस नोटमा उल्लेख छ।

नगर उपप्रमुख भवानी केसीले बजेट निर्माण प्रक्रियामा सुझाव दिने नागरिक, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सञ्चारकर्मीप्रति आभार व्यक्त गर्दै समृद्ध र समुन्नत सुन्दरबजार निर्माणमा सबै पक्षको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताइन्।

नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत शिक्षा सुधार, कृषिको व्यवसायीकरण, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, दिगो पूर्वाधार विकास र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेर विकास कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ।