काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरिकुमारी यादवले नेपालको रैथाने तथा मौलिक उत्पादनको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि भौगोलिक संकेत (जिआई) सम्बन्धी कानुन ल्याइने बताएकी छन्।

मन्त्री यादव र संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) का नेपाल प्रतिनिधि केन सिमिजुबीच भएको शिष्टाचार भेटवार्तामा नेपालका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा उत्पादन हुने रैथाने वस्तुको ब्रान्डिङ तथा संरक्षणका विषयमा छलफल भएको हो।

भेटका क्रममा भौगोलिक संकेत (Geographical Indication–GI) को अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र यसको महत्त्वबारे पनि छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

एफएओका नेपाल प्रतिनिधि सिमिजुले विश्वका अधिकांश मुलुक तथा एसियाका झण्डै सबै देशमा जीआई प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसके पनि नेपालमा अझै यसको कानुनी व्यवस्था नहुँदा नेपाली रैथाने उत्पादनको संरक्षण हुन नसकेको बताए।

उनले जीआई दर्ताको अभावमा नेपालका मौलिक तथा बहुमूल्य उत्पादन अन्य देशमा दर्ता हुने जोखिम बढेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्न आवश्यक कानुन निर्माण गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरे।

जवाफमा मन्त्री यादवले रैथाने उत्पादनको संरक्षण र प्रवर्द्धन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै जीआईसम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी दिइन्।

उनले कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर आवश्यक विधेयक चाँडै तयार गरी अघि बढाइने बताउँदै यस विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको स्पष्ट पारिन्।