काठमाडौं । सरकारले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको समता शुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनपछि नेपाल सरकारले बुधबार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै दफा १६ बमोजिम लगाइएको शिक्षा समता शुल्क र दफा १७ बमोजिम लगाइएको स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरिएको छ।

सरकारले यसअघि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्कका नाममा असुल गरिएको रकम सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिले १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा भुक्तानीकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

निर्धारित अवधिभित्र रकम फिर्ता गर्न नसकेमा उक्त रकम संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने पनि सूचनामा उल्लेख छ।

सरकारले उक्त निर्णय मुद्रण विभागबाट प्रमाणित भएपछि लागू हुने जनाएको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको समता शुल्कबारे विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भइरहेका बेला सरकारले शुल्क खारेज गर्दै असुलिएको रकमसमेत फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो।