काठमाडौँ, २९ साउन । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले जेनजी आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा स्वीकार गर्दै त्यससँग भएको राजनीतिक सहमतालाई कार्यान्वयन गरेर समाजलाई शान्तिपूर्ण र संवैधानिक बाटोमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले ठूला राजनीतिक तथा सामाजिक द्वन्द्वपछि हुने राजनीतिक सहमतिलाई राज्यका सबै संयन्त्रले स्वीकार गरी अघि बढ्ने अभ्यास रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले २०६२/०६३ को जनआन्दोलन तथा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यका लागि भएको शान्ति सम्झौताको उदाहरण दिँदै जेनजी आन्दोलनसँग नेपाल सरकारबीच भएको सहमतिलाई पनि राजनीतिक सम्झौताका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

मन्त्री गौतमका अनुसार जेनजी आन्दोलनलाई तत्कालीन अवस्थामा जनआन्दोलनका रूपमा स्वीकार गरिएको र समाजलाई पुनः संवैधानिक तथा शान्तिपूर्ण बाटोमा फर्काउन सरकार र जेनजीबीच सहमति भएको थियो । त्यसैले उक्त सहमतिलाई राज्यका सबै निकाय र सरोकारवालाले अपनत्वका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

‘ठूलो राजनीतिक र सामाजिक द्वन्द्वपछि भएको राजनीतिक सहमतिलाई दुई पक्षबीचको कागजी सम्झौताका रूपमा मात्र हेरेर राज्यका संस्थाहरू पन्छिन थाले भने आन्दोलनमा सहभागी भएका मानिसको असन्तुष्टि वास्तविक रूपमा समाधान हुँदैन,’ मन्त्री गौतमले भन्नुभयो ।

राज्यले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरे भविष्यमा हुने आन्दोलन वा असहमतिलाई राजनीतिक सहमतिमार्फत शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्न कठिन हुने उहाँले बताउनुभयो । सम्झौतालाई राज्यका संयन्त्रले स्वीकार नगरे समाज पुनः असहमतितर्फ जान सक्ने भन्दै उहाँले सचेत गराउनुभयो ।

मन्त्री गौतमले जेनजी आन्दोलनलाई हेर्ने विषयमा सबैको आ–आफ्नो दृष्टिकोण भए पनि तत्कालीन परिस्थितिलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउन सरकार र जेनजीबीच भएको सहमतिलाई राजनीतिक सम्झौताका रूपमा स्वीकार गरेर अघि बढ्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले सम्झौतालाई निरन्तर बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले समाजलाई पुनः असहजतातर्फ लैजान सक्ने बताउँदै असन्तुष्ट युवा पुस्तालाई शान्तिपूर्ण र संवैधानिक प्रक्रियामा जोड्नु सबैको दायित्व भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिनका सम्बन्धमा पनि मन्त्री गौतमले आन्दोलनको फाइदा उठाएर गलत गतिविधि गर्ने र आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्थालाई फरक ढंगले हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । आन्दोलनको आवरणमा भएका आपराधिक गतिविधि र आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा हुने कानुनी कारबाहीबीच स्पष्ट भिन्नता हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले नेपालको संविधान र संवैधानिक व्यवस्था जोगाउँदै समाजलाई शान्तिपूर्ण वातावरणमा फर्काउन सरकार र जेनजीबीच भएको सम्झौतालाई राजनीतिक सम्झौताका रूपमा स्वीकार गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो ।

‘जेनजी आन्दोलन जनआन्दोलन थियो भनेर सरकारले स्वीकारिसकेपछि राजनीतिक सम्झौताका रूपमा हामी सबैले स्वीकारेर यसलाई सहजीकरण गरेर जानुपर्छ,’ मन्त्री गौतमले भन्नुभयो, ‘फेरि अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना नगरौँ र कर्मचारी संयन्त्रलाई समेत अन्योलमा नपारौँ ।’