काठमाडौं । उद्योगमन्त्री गौरी कुमारी यादवको निर्देशनपछि सरकारले अनलाइन व्यापारलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न कडाइ थालेको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले डिजिटल माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने सबै व्यवसायीलाई अनिवार्य रूपमा विभागको पोर्टलमा सूचीकृत हुन निर्देशन दिएको हो।

विभागका अनुसार वेबसाइट, मोबाइल एप, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुनै पनि विद्युतीय माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने व्यवसायीले विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।

विद्युतीय व्यापार ऐन, २०८१ तथा विद्युतीय व्यापार निर्देशिका, २०८२ अनुसार कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी अनलाइन व्यापार सञ्चालन गरेको पाइएमा कारबाही गरिने विभागले चेतावनी दिएको छ।

पछिल्लो समय अनलाइन कारोबारका क्रममा उपभोक्ता ठगी, गलत विवरण राखेर वस्तु बिक्री गर्ने तथा कारोबारपछि व्यवसायी सम्पर्कविहीन हुनेजस्ता गुनासा बढ्दै गएपछि सरकारले डिजिटल व्यापारमाथिको निगरानीलाई थप प्रभावकारी बनाउन लागेको हो।

विभागले अनलाइन व्यापार गर्ने व्यवसायीलाई आफ्नो व्यवसाय तथा कारोबारसम्बन्धी विवरण पारदर्शी रूपमा प्रस्तुत गर्न र कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ।

सरकारले डिजिटल व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउँदै उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण, कारोबारमा पारदर्शिता र व्यवसायीको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नियमनलाई कडाइ गर्न थालेको जनाएको छ।