काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विपद्का घटनापछि उद्धार तथा राहतका लागि परिचालन गरिएका हेलिकप्टरमा १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको भन्ने चर्चा गलत रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले हेलिकप्टर उडानमा वास्तविक खर्च करिब १४–१५ करोड रुपैयाँ मात्र भएको दाबी गरे।

मन्त्री गुरुङले विपद्सम्बन्धी बैठकलाई औपचारिकतामा सीमित नगरी परिणाममुखी बनाउन सरकार केन्द्रित रहेको बताए। कर्मचारी तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिले आफ्ना समस्या, कानुनी जटिलता र व्यावहारिक कठिनाइ खुलस्त रूपमा राख्न सकून् भन्ने उद्देश्यले छलफललाई प्रभावकारी बनाइएको उनको भनाइ थियो।

‘हेलिकप्टरको विषयमा १५ अर्बको कुरा आइरहेको छ। तर वास्तविक रूपमा २० करोड, धेरैमा १४–१५ करोड मात्रै हो,’ उनले भने, ‘नागरिकप्रति सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ। त्यसैले हामीले यसको विस्तृत विवरणसहित यथार्थ बाहिर ल्याएका छौँ।’

गृहमन्त्री गुरुङले विपद्बाट प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको पनि बताए। उनका अनुसार अस्थायी आवासमा बसिरहेका बाढीपीडितलाई आगामी ६ महिनासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराइनेछ। परिवारको संख्यालाई ध्यानमा राखी थप २ हजार रुपैयाँसमेत उपलब्ध गराउने गरी कुल १७ हजार रुपैयाँसम्म सहयोग गर्ने सरकारको योजना छ।

५० हजार रुपैयाँमा अस्थायी टहरा निर्माण गर्न वा ३ लाख रुपैयाँमा जग्गा खरिद गर्न कठिन हुने भएकाले तत्कालका लागि घरभाडा उपलब्ध गराएर सो अवधिभित्रै स्थायी वा अर्धस्थायी आवासको व्यवस्था मिलाउने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए।

पुनर्निर्माणका क्रममा केवल भौतिक संरचना निर्माणमा सीमित नभई रोजगारी, खानेपानी, विद्युत्, स्वास्थ्य र शिक्षासहितका आधारभूत सुविधा भएको व्यवस्थित बस्ती निर्माण गरिने पनि मन्त्री गुरुङले बताए। स्थानीय संस्कृति र परम्परा झल्कने बाहिरी संरचना तथा आधुनिक र सुरक्षित आन्तरिक संरचनासहितको टाउनसिप विकास गर्ने सरकारको योजना रहेको उनको भनाइ छ।

सरकारका कामकारबाहीमा केही त्रुटि हुन सक्ने स्वीकार गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले विपद्को समयमा नागरिकको जीवन रक्षा, उद्धार तथा राहत वितरणमा कुनै पनि लापरबाही हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।