गोरखा । डिभिजन वन कार्यालय, गोरखाले गोरखा नगरपालिका–११ स्थित ‘१२ किलो’ क्षेत्रमा रहेको ओख्लेपाखा सामुदायिक वनभित्र निर्माण गरिएका अवैध संरचना हटाउन सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थालाई सातदिने अन्तिम अल्टिमेटम दिएको छ।
कार्यालयले २०८३ असार २४ गते जारी गरेको सूचनाअनुसार सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र अर्थात् २०८३ असार ३० गतेसम्म आफ्नै पहलमा वनक्षेत्र खाली गरी अवैध संरचना हटाइसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार ओख्लेपाखा सामुदायिक वनक्षेत्रभित्र रहेका अवैध संरचना हटाउन यसअघि पनि सरोकारवाला निकायमार्फत पटक–पटक अनुरोध गरिए पनि सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाले संरचना नहटाएको पाइएको छ। यस्तो कार्य वन ऐन, २०७६ बमोजिम राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा निषेधित कार्य भएकाले अन्तिम सूचना जारी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
सूचनामा तोकिएको समयसीमाभित्र संरचना नहटाइए स्थानीय प्रशासन तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक बल प्रयोग गरेर अवैध संरचना हटाइने उल्लेख छ।
त्यस्तै, वनक्षेत्र खाली नगर्ने, सरकारी कामकारबाहीमा अवरोध गर्ने वा विरोध गर्ने व्यक्ति तथा संस्थामाथि वन ऐन, २०७६ अनुसार हदैसम्मको कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ।
डिभिजन वन कार्यालयले सम्बन्धित सबै व्यक्ति तथा संस्थालाई निर्धारित समयसीमाभित्र स्वेच्छाले वनक्षेत्र खाली गरी अवैध संरचना हटाउन आग्रह गरेको छ।
पृष्ठभूमि
गोरखा नगरपालिका–११ अन्तर्गतको ‘१२ किलो’ क्षेत्रमा रहेको ओख्लेपाखा सामुदायिक वनमा पछिल्ला केही वर्षयता घर, टहरा तथा अन्य संरचना निर्माण गरी वनक्षेत्र अतिक्रमण गरिएको विषय वन प्रशासनको चासोको विषय बन्दै आएको छ। वन कार्यालयले पटक–पटक संरचना हटाउन आग्रह गरे पनि कार्यान्वयन नभएपछि अन्तिम सूचना जारी गर्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार तोकिएको मितिसम्म पनि वनक्षेत्र खाली नगरिए स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा अवैध संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

-
आर्थिक वर्षको पहिलो दिनबाटै एक्सनमा उत्रिए सहिद लखन गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष शरण श्रेष्ठ, १७ योजना कार्यान्वयनमा
-
‘नोट हजारको’ लिएर आए बसन्त लम्साल र शान्तिश्री परियार
-
गोरखाका किरण ढकाल राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल गण्डकी प्रदेशको सचिवमा चयन
-
तीजको मौलिक कोसेली ‘नाच्ने आजै हो’ सार्वजनिक, परम्परागत संस्कृतिको सुन्दर चित्रण
-
चाँगुनारायणमा स्वास्थ्य संस्था र फार्मेसीको संयुक्त अनुगमन, नियमविपरीत सञ्चालनमा कारबाहीको चेतावनी