काठमाडौं — संघीय संसद्का सांसदहरूले फेरि स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी दिँदै सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था पुनः लागू गरिएको बताइन्।

यसअघि सांसदहरूले शाखा अधिकृत सरहको सेवा–सुविधा पाउने गरी स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था थियो। तर, जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उक्त सुविधा खारेज गरेको थियो।

मन्त्री गौतमका अनुसार संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा पुनः उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको हो।

यद्यपि, संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हालसम्म सचिवालयमा प्राप्त नभएको बताए। निर्णय सचिवालयमा प्राप्त भएपछि सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन्।