काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष (Law Reform Year)’ का रूपमा घोषणा गरेको छ ।

यस आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने १६६ विधेयकहरूको सूची संघीय संसदमा बुझाएको मन्त्रालयले कानून सुधार तथा कानून निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यले उक्त घोषणा गरेको हो । यस सम्बन्धमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले भिडियो सन्देशमार्फत अभियानको उद्देश्य, प्राथमिकता र कार्ययोजनाबारे जानकारी गराउनुभएको छ ।

कानुनमन्त्री गौतमले प्रचलित कानूनको सुधार तथा नयाँ कानून निर्माणलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन प्रचलित ऐनको खारेजी, संशोधन, संहिताकरण र एकीकरण गर्ने तथा नयाँ बनाउनुपर्ने विधेयकको पहिचान गर्न मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई कानून सुधार तथा निर्माण वर्षका रूपमा घोषणा गरेको बताउनुभयो । प्रचलित कानूनहरूको पुनरावलोकन तथा सुधारको लागि उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति गठन गर्न लागेको उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री गौतमले संसदमा पठाइएको सूची बमोजिमका विधेयकहरूको तर्जुमाको अवस्था यकिन गर्न विधेयक अनुगमन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइने तयारी गरिएको बताउनुभयो ।

यसैगरी कानून निर्माणको लागि सुझावहरु सङ्कलन गरी सहभागितामूलक कानून निर्माण प्रक्रियालाई मूर्त रूप दिन मन्त्रालयले ‘नो युओर ल, मेक युओर ओन ल‘ भन्ने सुझाव पोर्टल सञ्चालन गरी आम नागरिक तथा सरोकारवालाबाट सुझावहरू सङ्कलन गरिरहेको बताउनुभयो । उनकाअनुसार यो पोर्टल लागु गरेपश्चात् हालसम्म विभिन्न विषयमा करिब सय वटा महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भइसकेका छन्। प्राप्त सुझावहरूलाई अध्ययन, विश्लेषण तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी कानून संशोधन तथा नयाँ कानून निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्ने कार्य भइरहेको उनले जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँकाअनुसार कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्षका लागि मन्त्रालयले ९ बुँदे कार्ययोजना तयार पारेको छ । कार्ययोजनाअनुसार संसद्को प्रक्रियालाई समयमा नै सम्पन्न गर्न र समितिहरूलाई थप सक्रिय बनाउन सभामुख तथा संसदीय समितिका सभापति र संसदका महासचिवसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ । सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीसँग विधेयकहरूको प्रगतिबारे समीक्षा गरी सहजीकरण गरिनेछ ।

यस्तो छ कार्ययोजना:

कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्षका लागि ९ बुँदे कार्ययोजना (Law Reform Year)

•  प्रचलित ऐनको खारेजी, संशोधन, संहिताकरण र एकीकरण गर्ने तथा नयाँ बनाउनुपर्ने विधेयकको पहिचान गर्न मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून सुधार वर्ष (Law Reform Year)’ का रूपमा घोषणा गरी प्रचलित कानूनहरूको पुनरावलोकन तथा सुधारका लागि उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति गठन गर्ने।
• सङ्घीय संसद्मा विधेयक निर्माण, छलफल र पारित गर्ने प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गर्न त्यसमा संलग्न जनशक्तिको प्राविधिक तथा प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा संघीय संसदका विषयगत समितिहरूलाई थप सक्रिय बनाउन सम्माननीय सभामुख, संसदीय समितिका सभापति तथा संसद्का महासचिवसँग आवश्यक समन्वय गर्ने।
• प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार सम्बन्धित मन्त्रालयका कानून महाशाखा/शाखा प्रमुखहरूसँग परामर्श बैठक आयोजना गरी विधेयकहरूको प्रगतिबारे छलफल गर्ने।
• प्रत्येक मन्त्रालयका मन्त्रीसँग विधेयकहरूको अवस्थाबारे नियमित परामर्श गरी विधेयक तर्जुमा तथा संसद्मा पेस गर्ने कार्यलाई समयमै अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने।
• ‘Make Your Own Law’ मार्फत आम नागरिकबाट प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन, विश्लेषण तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी उपयुक्त सुझावहरूलाई कानून संशोधन तथा नयाँ कानून निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्ने।
• कानून कार्यान्वयन तथा अभ्यासका क्रममा देखिएका व्यावहारिक समस्या तथा कमजोरीसम्बन्धी ‘Make Your Own Law’ प्रणालीमार्फत सरकारी अधिकारीहरूले दिएका सुझावहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार कानून सुधारका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने।
• सर्वोच्च अदालत तथा अन्य अदालतका आदेश र फैसलाहरू अध्ययन गरी कानून निर्माण वा संशोधन आवश्यक पर्ने विषयहरू वार्षिक कार्ययोजनामा समावेश गर्दै आवश्यक विधेयक तर्जुमा गर्ने।
• सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तर्जुमा हुने कानूनहरू नेपालको संविधान तथा सङ्घीयताको मर्मअनुकूल हुने सुनिश्चित गर्न कानून तर्जुमा निर्देशिका (Legislative Drafting Instructions) निर्माण गर्ने।
• विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३ बमोजिम प्राथमिकता निर्धारण गरी संघीय संसद्मा पेस गरिने सूचीअनुसारका विधेयकहरूको तर्जुमा अवस्थाको अनुगमन गर्न Government Bill Tracking System सञ्चालनमा ल्याउने।