गोरखा — गोरखाका ११ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा पहिले नगर प्रहरी परिचालन गरेको भिमसेन थापा गाउँपालिकाको अभ्यास प्रभावकारी बन्दै गएको छ। गाउँपालिकाले दुई वर्षअघिदेखि स्थानीय सुरक्षा, बजार अनुगमन तथा प्रशासनिक सहयोगका लागि नगर प्रहरी परिचालन गर्दै आएको हो।

गाउँपालिकाले एक जना असई, एक जना हवल्दार र जवानसहित नौ जनाको दरबन्दीका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो। असईबाहेक आठ जना नियुक्त गरिएकोमा हाल सात जना मात्र कार्यरत रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चित्र अधिकारीले जानकारी दिए।

गाउँपालिकाका अनुसार नगर प्रहरीको भूमिका स्थानीय सुरक्षा व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन, बजार अनुगमन, सरसफाइ तथा प्रशासनिक सहयोगमा प्रभावकारी देखिएको छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले समेत नगर प्रहरीको कामको प्रशंसा गर्दै आएका छन्।

गाउँपालिका अध्यक्ष लोकप्रसाद बञ्जराले नगर प्रहरीको भूमिका अपेक्षाभन्दा प्रभावकारी रहेको बताए। उनका अनुसार नगर प्रहरीले गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको सुरक्षा, नियमित गस्ती, सरसफाइ, विपद् व्यवस्थापन तथा बजार अनुगमनमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ।

‘नगर प्रहरीको काम धेरै महत्वपूर्ण रहेछ। गाउँपालिकामा क्याम्प बनाएर बस्छन्। कार्यालयको सुरक्षा गर्छन्, नियमित सरसफाइमा खटिन्छन् र विपद्का बेला सहयोग गर्छन्,’ अध्यक्ष बञ्जराले भने, ‘सबैभन्दा प्रभावकारी काम बजार अनुगमनमा देखिएको छ।’

उनका अनुसार पालिकाभित्र नियमित गस्ती गर्ने, अनियमित गतिविधि देखिएमा जानकारी गराउने तथा ढुंगा, गिटी, बालुवाको अवैध उत्खनन र ओसारपसार नियन्त्रणमा नगर प्रहरीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चित्र अधिकारीले नगर प्रहरीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, सार्वजनिक कार्यक्रम व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षामा समेत सहयोग गर्दै आएको बताए।

‘चोक–चोकमा बसेर पहरा दिने, शंकास्पद व्यक्ति तथा गतिविधि नियन्त्रण गर्ने, मादक पदार्थ सेवन गरी होहल्ला गर्ने र अमर्यादित गतिविधि रोक्न नगर प्रहरीको भूमिका प्रभावकारी छ,’ उनले भने।

नजिकैको प्रहरी चौकीसँग समन्वय गरेर काम गर्ने भएकाले गाउँपालिकाको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनमा नगर प्रहरीको अभ्यास प्रभावकारी भएको अधिकारीको भनाइ छ।

दरबन्दी नभए पनि गाउँपालिकाले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट नगर प्रहरी व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। नगर प्रहरी व्यवस्थापनमा वार्षिक करिब २५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ।

पालिकाले नगर प्रहरीलाई जवानलाई मासिक २० हजार रुपैयाँ, हवल्दारलाई २२ हजार रुपैयाँ तलब तथा तीन हजार रुपैयाँ रासन खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

स्थानीय तहमा नगर प्रहरी परिचालनले सुरक्षा व्यवस्थापनसँगै बजार अनुगमन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक काममा समेत सहजता ल्याएको गाउँपालिकाको निष्कर्ष छ।