काठमाडौं — सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गर्ने घोषणा गरेको ३ प्रतिशत ‘समता कर’ तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त जानकारी दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि आम नागरिकको चासो, प्रतिक्रिया तथा थप आर्थिक भारलाई ध्यानमा राख्दै ‘शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्क’ तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको हो।

सरकारले दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उक्त करको व्यवस्था गरेको थियो। तर, कर लागू गर्ने निर्णय सार्वजनिक भएपछि निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका सञ्चालक तथा सर्वसाधारणबाट व्यापक आलोचना र विरोध भएको थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले नागरिकको भावना र सुझावलाई सम्मान गर्दै निर्णय पुनरावलोकन गरेको उल्लेख गरेका छन्।

‘यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो। नागरिक तहबाट आएका प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। कुनै पनि निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भए त्यसलाई सुधार र परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएका छन्।

यद्यपि, निजी अस्पतालहरूले विपन्न नागरिकका लागि १० प्रतिशत शय्या (बेड) तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरूले १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था भने कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्ट पारेका छन्।

सरकारले कर स्थगित गरेसँगै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको अन्योल तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ। सरकारले सम्बन्धित सरोकारवालासँग थप छलफल र परामर्शपछि आवश्यक निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ।