काठमाडौं, २९ साउन । सरकारले घोषणा गरेको ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष’लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कानून निर्माण र सुधारको कामलाई तीव्रता दिएको छ । सरकारले भदौ १५ गतेसम्म करिब १५ वटा विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले जानकारी दिनुभएको छ ।

कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष कार्यान्वयनका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिअन्तर्गतको अध्ययन समितिको दोस्रो बैठक कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सम्पन्न भएको छ । बैठकमा अध्ययन प्रतिवेदनको प्रारम्भिक ढाँचा तयार भइसकेको जानकारी गराइएको थियो ।

विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि कार्यदलमा सहभागी भई कानून सुधार तथा निर्माणसम्बन्धी अध्ययन सुरु गरिसकेका छन् । बैठकमा कानूनमन्त्री गौतम, मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गाना, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेल, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रलगायत सम्बन्धित अधिकारी तथा कर्मचारीको उपस्थिति थियो ।

मन्त्री गौतमले कानून सुधारको कामलाई ‘फास्ट ट्र्याक’मा अघि बढाउँदा अध्ययनको गुणस्तर र विषयवस्तुमा कुनै सम्झौता गर्न नहुने बताउनुभयो । विषयगत आधारमा कानून सुधारको अध्ययन अघि बढाउँदा कामलाई व्यवस्थित र निश्चित दिशामा लैजान सहज हुने उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले अध्ययन समितिका बैठकलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकार विधेयक निर्माणमा समेत ‘फास्ट ट्र्याक’मा अघि बढिरहेको बताउनुभयो । भदौ १५ गतेसम्म करिब १५ वटा विधेयक अघि बढ्ने अवस्था रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा सबै मन्त्रालयलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित सुधार वा संशोधन गर्नुपर्ने तथा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने कानूनको विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ ।

अध्ययनको दायरा हाल प्राथमिकतामा रहेका १६६ विधेयकमा मात्र सीमित नराखी आवश्यकताअनुसार अन्य विद्यमान कानूनसमेत समेट्न सकिने विषयमा छलफल भएको छ । १६६ विधेयकको प्राथमिकता सूची र अध्ययन समितिका कार्यदलले गरिरहेको कानून सुधारसम्बन्धी अध्ययनबीच दोहोरोपन नहोस् भन्नेतर्फ बैठकले विशेष ध्यान दिएको छ ।

उच्चस्तरीय समन्वय र दोहोरोपन न्यूनीकरणका लागि प्रत्येक १५ दिनमा उच्चस्तरीय बैठक बस्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुने निष्कर्षसमेत बैठकले निकालेको छ । त्यस्ता बैठकमार्फत अध्ययनको प्रगति समीक्षा गर्ने, तत्काल अध्ययन गर्नुपर्ने कानूनको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने तथा एउटै कानूनमा विभिन्न निकायबाट भइरहेको अध्ययनको दोहोरोपन पहिचान गरी जिम्मेवारी र कार्यविभाजन स्पष्ट गरिनेछ ।

अध्ययन प्रतिवेदनले ‘के सुधार गर्ने’ मात्र नभई ‘किन सुधार गर्ने’ र ‘सुधारपछि के प्रभाव पर्छ’ भन्ने प्रश्नको समेत स्पष्ट उत्तर दिनुपर्नेमा बैठकमा जोड दिइएको थियो ।

उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको आगामी बैठक भदौ १५ गते बस्ने तय गरिएको छ ।