काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहँदा राज्यको समग्र सुरक्षा, राष्ट्रिय हित तथा शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले उपयुक्त हुने बताएकी छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था पुनः कायम गर्ने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले विधेयकको उद्देश्य नयाँ संरचना निर्माण गर्नु नभई कानुनी रिक्तता हटाएर साविकको व्यवस्था पुनः स्थापित गर्नु रहेको स्पष्ट पारिन्।

उनले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सुरुमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको स्मरण गराउँदै २०७५ सालमा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको बताइन्।

त्यसपछि २०८२ असोज ९ गते कार्यविभाजन नियमावली संशोधनमार्फत विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था अध्यादेशबाट स्वीकृत भए पनि त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक नआएको उनले जानकारी दिइन्।

मन्त्री गौतमका अनुसार २०८३ वैशाख ३० गते कार्यविभाजन नियमावली पुनः संशोधन गरी विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राखिएको थियो। त्यस क्रममा ऐनको एउटा दफा रिक्त भएकाले त्यसलाई पुनः कायम गर्न वर्तमान विधेयक ल्याइएको उनले बताइन्।

उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कुन मन्त्रालयअन्तर्गत रहने भन्नेभन्दा पनि त्यसलाई कसरी अझ सक्षम, आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखिन्। सरकारले विभागलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल थप सुदृढ बनाउन आवश्यक सुधारका पहल अघि बढाउने पनि उनले बताइन्।

मन्त्री गौतमले गृह मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायमार्फत दैनिक शान्ति सुरक्षा, कानुन कार्यान्वयन र आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै गुप्तचर प्रणाली भने राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति, रणनीतिक समन्वय तथा समग्र सरकारसँग सम्बन्धित विषय भएकाले त्यसको प्रतिवेदन प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्नु उपयुक्त हुने तर्क गरिन्।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख भएकाले समग्र सरकारी संयन्त्रसँग सम्बन्धित सूचनाको प्रभावकारी समन्वय प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हुन सक्छ। गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयको समेत अनुसन्धान हुन सक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कुनै एक मन्त्रालयअन्तर्गतभन्दा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहँदा निष्पक्षता, शक्ति सन्तुलन र सूचना प्रवाह थप प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ।