देवकृष्ण खड्का, ओखलढुङ्गा: एक वर्षअघि नेपाली समाजले एउटा असाधारण राजनीतिक दृश्य देख्यो। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धबाट सुरु भएको जेन्जी आन्दोलन केही समयमै भ्रष्टाचार, बेथिति, राजनीतिक संरक्षणवाद, जवाफदेहिताको अभाव र पुरानो राजनीतिक संस्कारविरुद्धको व्यापक असन्तुष्टिमा परिणत भयो। २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले राज्य र नागरिकबीच बढ्दै गएको दूरीलाई सतहमा ल्यायो। आन्दोलनका क्रममा ठूलो मानवीय क्षति भयो, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुग्यो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए। त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो र मुलुक निर्वाचनको बाटोमा अघि बढ्यो। यसरी हेर्दा जेन्जी आन्दोलन केवल सडकको प्रदर्शनमात्र रहेन यसले नेपालको राजनीतिक यात्रालाई नै नयाँ मोडमा पुर्‍यायो।

तर आन्दोलनको वास्तविक अर्थ सरकार परिवर्तनमा मात्र सीमित छैन। एउटा सरकार हटाउनु राजनीतिक घटना हो  शासन गर्ने शैली बदल्नु संस्थागत परिवर्तन हो। यही कारणले जेन्जी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुँदा हामीले आफूलाई सोध्नुपर्ने मूल प्रश्न कसको सरकार आयो भन्ने होइन, सरकारको काम गर्ने संस्कार कति बदलियो भन्ने हो। जनताको आक्रोशलाई नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले अवसरका रूपमा मात्र होइन, जिम्मेवारीका रूपमा बुझ्नुपर्छ। किनकि सडकमा उठेको आवाजलाई निर्वाचनले वैधानिकता दिन सक्छ तर त्यस आवाजको सम्मान सुशासन र परिणामबाट मात्र हुन्छ।

आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनले नेपाली मतदाताको मनोविज्ञानमा आएको परिवर्तनलाई स्पष्ट रूपमा देखायो। २१ फागुन २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२ सिट प्राप्त गर्दै अत्यन्त बलियो जनादेश हासिल गर्‍यो। दुई तिहाइका लागि आवश्यक १८४ सिटभन्दा दुई सिट कम भए पनि यो परिणाम नेपाली राजनीतिमा ठूलो जनपरिवर्तनको संकेत थियो। नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रतिको आकर्षण केवल नयाँ अनुहारको आकर्षण थिएन यो पुरानो राजनीतिक कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टि र नयाँ प्रकारको शासनको अपेक्षासँग जोडिएको थियो।

बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि जेन्जी आन्दोलनले उठाएको राजनीतिक ऊर्जा सरकारको जिम्मेवारीमा रूपान्तरण भयो। सडकमा प्रश्न गर्ने पुस्ताले अब शासन गर्ने अवसर पाएको छ। यहीँबाट आन्दोलनको सबैभन्दा कठिन परीक्षा सुरु भएको हो। आन्दोलनमा सरकारलाई प्रश्न गर्न सजिलो हुन्छ।सरकारमा बसेर नागरिकका अपेक्षा व्यवस्थापन गर्नु कठिन हुन्छ। त्यसैले नयाँ सरकारसँग जनताको समर्थन मात्र होइन, असाधारण जिम्मेवारी पनि जोडिएको छ।

नयाँ सरकारले सुरुवाती चरणमै १०० बुँदे शासन सुधार कार्ययोजना अघि सार्नु सकारात्मक संकेत हो। प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सरकारी कामको प्रभावकारिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। साथै विभिन्न राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको दस्तावेजमार्फत आगामी नीति तथा कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउने प्रयास पनि देखिएको छ। तर नीति र घोषणा आफैंमा उपलब्धि होइनन् ती नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभूति हुने परिणाममा बदलिनुपर्छ।

आजको नेपाली समाजको सबैभन्दा ठूलो चाहना यही हो।अब अस्थिरता होइन, स्थिरता चाहिन्छ। तर यहाँ स्थिरताको अर्थ केवल पाँच वर्षसम्म सरकार नढल्नु होइन। स्थिरता भनेको नीति स्थिर हुनु हो, विकासको प्राथमिकता स्थिर हुनु पनि हो, प्रशासनिक प्रक्रिया स्थिर र विश्वसनीय हुनु हो, लगानीकर्ताले भोलिको नीति अनुमान गर्न सक्नु हो र सामान्य नागरिकले सरकारको सेवा पाउन हरेकपटक नयाँ राजनीतिक समीकरण पर्खनु नपर्नु हो। नेपालको राजनीतिक इतिहासले देखाएको छ कि सरकार परिवर्तन गर्न सकिन्छ, तर निरन्तरता नहुने विकासले देशलाई अगाडि बढाउन सक्दैन। अब नेपाली जनताले कति सरकार बने भनेर होइन कति काम पूरा भयो भनेर हिसाब माग्ने समय आएको छ।

यही सन्दर्भमा युवाको वर्तमान सरकारप्रतिको समर्थनलाई पनि गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्छ। युवाले सरकारलाई दिएको समर्थन कुनै चेकमा हस्ताक्षर गरेजस्तो असीमित समर्थन होइन। यो एउटा आशा हो।देशमा केही फरक हुन सक्छ भन्ने आशा। यो समर्थनसँग रोजगारी, शिक्षा, उद्यम, प्रविधि, न्याय, पारदर्शिता र सम्मानपूर्ण जीवनको अपेक्षा जोडिएको छ। त्यसैले युवाको समर्थनलाई सरकारको लोकप्रियताको प्रमाण मात्र मान्नु भूल हुनेछ। यसलाई सरकारप्रतिको नागरिक निगरानी र सहकार्यको नयाँ संस्कारका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। सरकारले युवालाई केवल समर्थक होइन, नीति निर्माणका साझेदारका रूपमा हेर्न सक्नुपर्छ।

म आफु , समाजशास्त्र, कानून र इन्जिनियरिङको विद्यार्थीका रूपमा नेपालको वर्तमान परिवर्तनलाई यी तीनवटा दृष्टिकोणबाट हेर्दा एउटा साझा निष्कर्षमा पुग्छु —अब नेपालको समृद्धि सचेत नागरिको स्पस्ट दृष्टिकोण, स्थिर शासन, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री विकासको कोणमा निर्माण हुनुपर्छ। समाजशास्त्रले नागरिकको चेतना, सामाजिक सम्बन्ध र पुस्तान्तरणलाई बुझ्न सिकाउँछ; कानूनले अधिकार, कर्तव्य, विधिको शासन र राज्यको जवाफदेहितालाई केन्द्रमा राख्छ इन्जिनियरिङले योजना, संरचना, प्रविधि, गुणस्तर, दिगोपन र परिणामको महत्व सम्झाउँछ। यी तीन दृष्टिकोणलाई जोडेर हेर्दा मात्र नेपालको विकासलाई समग्र रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

समाजशास्त्रीय दृष्टिले जेन्जी आन्दोलन नेपाली समाजमा भइरहेको पुस्तान्तरणको अभिव्यक्ति हो। नयाँ पुस्ता अब केवल राजनीतिक भाषण सुन्न चाहँदैन उसले तथ्य खोज्छ, प्रश्न गर्छ, तुलना गर्छ र परिणाम हेर्छ। सामाजिक सञ्जालले नागरिकलाई सूचना प्राप्त गर्ने मात्र होइन, राज्यलाई प्रश्न गर्ने शक्ति पनि दिएको छ। यही चेतनालाई लोकतन्त्रको सकारात्मक शक्तिमा बदल्न आवश्यक छ। सचेत नागरिक लोकतन्त्रको बोझ होइन, लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा कवच हो। त्यसैले सरकारले आलोचना गर्ने नागरिकलाई शत्रु होइन, शासन सुधारको सहयात्री ठान्नुपर्छ।

कानुनी दृष्टिले अब नेपालको अगाडिको बाटो अझ स्पष्ट हुनुपर्छ ।कानूनभन्दा माथि कोही हुनु हुँदैन। आन्दोलनमा राज्यबाट भएको बल प्रयोगको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक छ भने आन्दोलनको नाममा भएको हिंसा, आगजनी र सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिको अनुसन्धान पनि कानुनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ। आयोगहरूले उठाएका प्रश्नलाई राजनीतिक स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने होइन, प्रमाण र विधिसम्मत प्रक्रियामार्फत निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ। न्याय प्रतिशोध बन्नु हुँदैन र दण्डहीनता पनि न्याय बन्न सक्दैन। राज्य बलियो हुनुको अर्थ नागरिकमाथि बल प्रयोग गर्न सक्नु होइन।नागरिकको अधिकार सुरक्षित गर्दै कानून कार्यान्वयन गर्न सक्नु हो। जेन्जी आन्दोलनपछि न्याय र जवाफदेहिताको प्रश्न अझै महत्वपूर्ण बनेको छ।

नेपालको प्रशासनिक सुधार पनि यही प्राविधिक सोचसँग जोडिनुपर्छ। अब सरकारी कार्यालयमा नागरिकले फाइल बोकेर कोठा-कोठा धाउने प्रणाली घटाउनुपर्छ। नागरिकता, राहदानी, कर, व्यवसाय दर्ता, भूमि प्रशासन, सामाजिक सुरक्षा र अन्य सार्वजनिक सेवाहरूलाई सुरक्षित डिजिटल प्रणालीसँग जोड्नुपर्छ। तर डिजिटल सरकार भनेको केवल कागजलाई कम्प्युटरमा सार्नु होइन सरकारी प्रक्रिया नै सरल, छिटो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउनु हो। प्रविधि भ्रष्टाचार घटाउने, समय बचाउने र राज्यप्रतिको विश्वास बढाउने माध्यम बन्नुपर्छ।

अबको प्रशासनमा अर्को महत्वपूर्ण सुधार आवश्यक छ।योग्यता र कार्यसम्पादनको सम्मान। कर्मचारीलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा होइन, क्षमता र जिम्मेवारीका आधारमा मूल्यांकन गर्ने संस्कार बसाल्नुपर्छ। सरुवा, बढुवा र जिम्मेवारीमा पारदर्शिता हुनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भए पनि प्रशासनिक कामको निरन्तरता कायम रहनुपर्छ। सरकार परिवर्तन हुँदा विकासका आयोजना र नीतिहरूको दिशा नै परिवर्तन भइरहने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। स्थायी प्रशासन र निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्वबीच स्वस्थ समन्वय लोकतन्त्रको प्रमुख आधार हो।

नेपाललाई अब कुनै एउटा राजनीतिक “वाद” को घेराभन्दा माथि उठेर जनवाद अर्थात् जनता केन्द्रित शासन चाहिएको छ। यसको अर्थ कुनै निश्चित राजनीतिक दलको विचारधारा होइन। यसको अर्थ यति मात्र हो राजनीतिक निर्णयको केन्द्रमा जनता हुनुपर्छ।  कम्युनिजम, समाजवाद, उदारवाद, राष्ट्रवाद होस् वा अन्य कुनै विचार  अन्तत त्यसले नागरिकको जीवनमा रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा, सम्मान र अवसर बढाउँछ कि बढाउँदैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुनुपर्छ। विचारधारा जनताको सेवाका लागि हुनुपर्छ।जनता विचारधाराको बन्दी बन्नु हुँदैन।

जनवादको वास्तविक परीक्षण पनि यही हो।सिंहदरबारमा बनेको नीति गाउँको नागरिकसम्म पुग्छ कि पुग्दैन! बजेट छुट्याइन्छ मात्र कि काम पनि हुन्छ ? अस्पतालमा भवन बन्छ कि स्वास्थ्य सेवा पनि सुध्रिन्छ ? विद्यालयमा भवन बन्छ कि शिक्षाको गुणस्तर पनि बढ्छ ? सडकमात्र खनिन्छ कि वर्षातमा पनि सञ्चालन हुन्छ ? सरकारी कार्यालयमा डिजिटल बोर्ड राखिन्छ कि नागरिकको समय वास्तवमै बचत हुन्छ ? जब यी प्रश्नको सकारात्मक उत्तर आउन थाल्छ, तब मात्र शासन जनमुखी भएको प्रमाणित हुनेछ।

आज नेपालमा एउटा सामूहिक आशाको किरण देखिएको छ। लामो राजनीतिक निराशापछि जनताले नयाँ सम्भावनातर्फ हेर्न थालेका छन्। युवाको सक्रियता, नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रतिको विश्वास, प्रशासनिक सुधारको सुरुवात र प्रविधिमैत्री शासनको चर्चा सकारात्मक संकेत हुन्। तर आशालाई परिणाममा बदल्न सकिएन भने यही आशा फेरि निराशामा बदलिन सक्छ। त्यसैले सरकारका लागि अहिलेको समय उत्सव मनाउनेभन्दा कामको आधार निर्माण गर्ने समय हो।

एक वर्षको मूल्यांकन गर्दा उपलब्धि र कमजोरी दुवै स्वीकार गर्नुपर्छ। आन्दोलनपछि क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना र केही सुधारका काम अघि बढे पनि आन्दोलनले उठाएका सबै संस्थागत प्रश्न अझै समाधान भएका छैनन्। त्यसैले अब सरकारले घोषणाको संख्या होइन, कार्यान्वयनको गुणस्तर बढाउनुपर्छ। जनतालाई हरेक ठूलो योजनाको प्रगति सार्वजनिक रूपमा देखाउनुपर्छ। के भयो, के भएन र किन भएन सरकारले नागरिकलाई खुलस्त भन्न सक्नुपर्छ। जवाफदेहिता भनेको सफलताको प्रचार मात्र होइन, असफलताको जिम्मेवारी लिन सक्ने राजनीतिक संस्कार पनि हो।

यसकारण अब सरकारले युवाको ऊर्जा र नागरिकको आशालाई विकासको शक्तिमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। युवालाई रोजगारीका लागि विदेश पठाउने बाध्यताको अन्त्य गर्न देशभित्रै अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ। प्राविधिक शिक्षा र सीपलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ। कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, निर्माण, उद्यमशीलता र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ। विश्वविद्यालयलाई केवल प्रमाणपत्र दिने संस्था होइन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्र बनाउनुपर्छ। देशका युवाले विदेशमा सिकेको ज्ञान फर्केर नेपालमा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।

अन्तत जेन्जी आन्दोलनको एक वर्षलाई हामीले न त केवल विजयको उत्सवका रूपमा मनाउनुपर्छ, न त केवल विगतका पीडाको स्मरणमा सीमित गर्नुपर्छ। यो आत्मसमीक्षाको अवसर हो। आन्दोलनले एउटा पुरानो राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दियो, निर्वाचनले त्यस चुनौतीलाई जनादेशमा परिणत गर्‍यो र नयाँ सरकारले परिवर्तनको जिम्मेवारी पाएको छ। अब इतिहासले सरकारसँग परिणाम माग्नेछ। जनताले आशा गरेका छन्, युवाले विश्वास गरेका छन् र समाजले स्थिरता खोजेको छ। यो विश्वासलाई टिकाइराख्ने एक मात्र बाटो राम्रो शुशासन हो।

अब नेपाललाई अर्को आन्दोलनको आवश्यकता नपर्ने गरी शासन सुधार गर्नुपर्छ। सडकमा उठेको चेतनालाई संस्थामा बदल्नुपर्छ, सामाजिक आक्रोशलाई नीतिमा बदल्नुपर्छ, राजनीतिक परिवर्तनलाई प्रशासनिक सुधारमा बदल्नुपर्छ र प्रविधिलाई नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउने साधनमा बदल्नुपर्छ। सरकार स्थिर होस् तर जनताबाट टाढा नहोस्। युवा सरकारको समर्थक बनून् तर विवेकपूर्ण प्रश्न गर्ने अधिकार नछोडून्। प्रशासन बलियो होस् तर नागरिकमैत्री पनि होस्। विकास तीव्र होस् तर गुणस्तरीय र दिगो पनि होस्।

जेन्जी आन्दोलनको एक वर्षपछि नेपालको अगाडिको बाटो अब स्पष्ट देखिन्छ सत्ताको परिवर्तनले मात्र इतिहास बदलिँदैन शासनको संस्कार बदलिँदा मात्र देश बदलिन्छ। अबको नेपाल कुनै एक राजनीतिक वादको विजयभन्दा माथि उठेर जनताको विजयको नेपाल बन्नुपर्छ। जहाँ नागरिक सचेत हुन्छन्, कानून सबैका लागि समान हुन्छ, प्रशासन जवाफदेही हुन्छ, पूर्वाधार प्राविधिक रूपमा सुरक्षित र दिगो हुन्छ, प्रविधि नागरिकमैत्री हुन्छ र सरकार जनताको भरोसामा टिक्छ। यही बाटोबाट आन्दोलनले देखाएको आशाको किरणलाई समृद्ध नेपालको उज्यालोमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।त्यसैले अबको राष्ट्रिय संकल्प एउटै हुनुपर्छ ।राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक चेतना, कानुनी शासन, प्राविधिक दक्षता र जनमुखी प्रशासनलाई एकै ठाउँमा जोडेर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने।