पाटन । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा निर्मम भएर समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घको केन्द्रीय कार्यसमितिद्वारा २८ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले सङ्घीयता कार्यान्वयनका उपलब्धि र कमीकमजोरीका विषयमा सबै गम्भीर भएर समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले सङ्घीय सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नक्दा प्रदेश सरकारहरू सङ्घको प्रतिलिपि जस्तो मात्रै भएका भन्दै यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए । ‘प्रदेश सरकारले नयाँ र सृजनात्मक कार्यमा जोड दिनुपर्छ । सङ्घ र प्रदेशको संसद्लाई अहिलेको भन्दा बढी समावेशी बनाउनुपर्छ, निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्छ । यो बहसमा कांग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्छ । हाम्रो काम जिम्मेवारी लिने हो, यसका लागि आदिवासी जनजाति महासङ्घको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ’, उनले भने ।

नेपाल जस्तो विविधतायुक्त देशमा समुदाय, समूहको अधिकारका विषयमा अन्तरिम संविधान बनेको र त्यसको मर्म अनुसार विसं २०७२ को संविधान बनेको भन्दै महामन्त्री थापाले संविधानले सबैको अपनत्वको कल्पना गरेकाले यसका लागि सबैको पहलकदमी आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

‘कांग्रेसले खुट्टा कमाउने हो भने आदिवासी जनजातिका मुद्दा सङ्कटमा पर्छन्, अब इतिहासको मात्रै कुरा गरेर पनि हुँदैन, इतिहासको चर्चा गर्दै प्रेरणा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ’, उनले भने । उनले जलवायु परिवर्तनको असरबाट आदिवासी जनजाति समुदाय सबैभन्दा बढी पीडित भएका भन्दै नेपालको जलवायु परिवर्तनको असरका विषयमा जनजाति समुदायले आफ्नो मुद्दा बनाएर उठाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

महामन्त्री थापाले नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घले समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गरेर पार्टी नेतृत्वलाई भरोसा दिँदै अरु भातृसंस्थाको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा मार्गसहित विश्वास दिलाएको उल्लेख गरे ।

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्दम्वेले समग्र मुलुक, नेपाल र नेपालीका लागि सङ्घर्ष गरेको आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नै अधिकारका लागि लड्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले संविधानसभाबाट बनाइएको संविधानसँग हरेक जातजातिको जीवन जोडिएको बताउँदै मुलुक र संविधानको रक्षा गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई स्थिरताको दिशामा लैजानुपर्ने धारणा राखे ।