निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गरेको छ। दुवै पक्षबाट पेस गरिएका विवरण, प्रमाण र कागजात अध्ययनपछि आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई नै आधिकारिक ठहर गर्दै सोही विवरण अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको हो।

आयोगका तीन पदाधिकारीमध्ये कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर राणाले गगन थापाको पक्षमा तथा आयुक्त जानकी तुलाधरले विपक्षमा राय दिएपछि बहुमतका आधारमा निर्णय भएको स्रोतले जनाएको छ।

सभापति गगन थापासहित नवनिर्वाचित कार्यसमितिले बिहीबार दिउँसो निर्वाचन आयोग पुगेर आफ्नो आधिकारिकता दाबी गर्दै आवश्यक तथ्य, प्रमाण र कागजात पेस गरेका थिए। त्यसअघि शुक्रबार बिहान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा कांग्रेसका नेताहरू—शेखर कोइराला, उपसभापति धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, मिनेन्द्र रिजाल, रमेश लेखक, नैनसिंह महर, जितजंग बस्नेतलगायत—आयोग पुगेका थिए।

खड्काले विशेष महाधिवेशन पार्टी विधानअनुरूप नभएको दाबी गर्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिनै आधिकारिक रहेको जिकिर गरेका थिए। उनले गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरिएको र त्यसको जानकारी आयोगलाई पठाइसकिएको दाबीसमेत गरेका थिए।

उनका अनुसार तत्कालीन महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा रहेको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले आवश्यक विवरण नबुझाएकाले नियमित महाधिवेशन गर्न नसकिएको र त्यसै कारण वैशाखमा सारिएको थियो। साथै, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले विशेष महाधिवेशनको औचित्य नरहेको निष्कर्ष निकालेको र विधानअनुसार केन्द्रीय समितिले कार्यकाल एक वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ थियो।

कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पनि निर्वाचन आयोगलाई संस्था हेर्न आग्रह गर्दै सिंगो केन्द्रीय समिति आफूहरूसँग रहेको दाबी गरे। उनले विशेष महाधिवेशनका लागि गरिएका हस्ताक्षर फिर्ता भएको निस्सा आफूहरूसँग रहेको र ८८५ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको खड्काको दाबी दोहोर्‍याए।

तर विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिले यी दाबीको खण्डन गर्दै शुक्रबारै विज्ञप्ति जारी गरेको छ। प्रवक्ता देवराज चालिसेले असोज २९ गते पार्टी कार्यालयमा विशेष महाधिवेशन दर्ता गर्दा २,४८८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर संलग्न रहेको र त्यसपछि जम्मा २९ जनाले मात्र हस्ताक्षर फिर्ता लिएको बताए।

उनका अनुसार कुल ४,६३५ प्रतिनिधिमध्ये २,६५२ जना विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएका थिए। महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि फिर्ता लिइएको भनिएको हस्ताक्षरले अधिवेशनको वैधानिकता, निर्णय प्रक्रिया वा निर्णयहरूको वैधतामा कुनै असर नपर्ने विज्ञप्तिमा स्पष्ट गरिएको छ।

“नेपालको संविधान, नेपाली कांग्रेसको विधान तथा नियमावलीअनुसार एक पटक वैधानिक रूपमा दर्ता भई सम्पन्न भएको अधिवेशनका निर्णयहरूलाई पछिका हस्ताक्षर फिर्ताले रद्द वा प्रभावित गर्न मिल्दैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

भदौ २३ र २४ को ‘जेनजी आन्दोलन’पछि कांग्रेसभित्र नीति र नेतृत्व परिवर्तनको बहस चुलिँदै विशेष महाधिवेशनको माग उठेको थियो। पार्टी विधानअनुसार ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिको माग भएपछि विशेष महाधिवेशन डाक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि संस्थापन पक्ष तयार नभएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। अन्ततः सहमतिको प्रयास असफल भएपछि भृकुटीमण्डपमा आयोजित दोस्रो विशेष महाधिवेशनले गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित गरेको थियो।

निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयसँगै नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक नेतृत्व र कार्यसमितिबारेको विवादले औपचारिक रूपमा टुंगो लागेको छ।