लमजुङ — विद्यार्थी संगठनमाथि बन्देज लगाउने आशययुक्त सरकारी निर्णय खारेज गर्न तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन लमजुङका विद्यार्थी संगठनहरूले माग गरेका छन्। उनीहरूले सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंलाई सम्बोधन गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

ज्ञापनपत्रमा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ चैत १३ गते स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी बुँदा नं. ८६ प्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ। उक्त निर्णयले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संवैधानिक अधिकार तथा ऐतिहासिक विद्यार्थी आन्दोलनमाथि प्रत्यक्ष आघात पुगेको उल्लेख गरिएको छ।

विद्यार्थी संगठनहरूले राणा शासनविरुद्धको संघर्षदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्म विद्यार्थी आन्दोलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै यस्तो आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने प्रयास दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्र र लोकतन्त्रका लागि घातक हुने चेतावनी दिएका छन्।

उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रका समस्याको वास्तविक कारण पहिचान नगरी सम्पूर्ण दोष विद्यार्थी संगठनमाथि थोपर्नु अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार कदम भएको आरोप लगाएका छन्। समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला पक्षसँग व्यापक परामर्श, अध्ययन र संवाद आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

ज्ञापनपत्रमा विद्यार्थी संगठनहरूले स्ववियुमा २८ वर्षे उमेर हदबन्दी लगायतका सुधारात्मक पहल अघि बढाइसकेको उल्लेख गर्दै संगठनलाई थप अनुशासित र उत्तरदायी बनाउने प्रयास भइरहेको जनाइएको छ।

त्यसैगरी, हालै गरिएको पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्यवृद्धिप्रति पनि आपत्ति जनाइएको छ। बढ्दो महँगीका बीच मूल्यवृद्धिले विद्यार्थी, श्रमिक तथा निम्न–मध्यम वर्गको जनजीवनमा थप आर्थिक भार परेको भन्दै तत्काल मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गरिएको छ।

संगठनहरूले विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध खारेज, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता, शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि दीर्घकालीन नीति निर्माण तथा संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। माग पूरा नभए देशभर आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

ज्ञापनपत्रमा अनेरास्ववियु लमजुङका अध्यक्ष प्रदीप गुरुङ, नेविसंघ लमजुङका अध्यक्ष दिलिप राना मगर र स्ववियु मर्स्याङ्दी बहुमुखी क्याम्पसका अध्यक्ष मदन कुमार विकले हस्ताक्षर गरेका छन्।