काठमाडौं, वैशाख ३: निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने बालेन्द्र शाह नेतृत्व सरकारको निर्णयप्रति नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । सरकारको यस्तो निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष आघात पुग्ने जनाएको छ ।
कांग्रेस सभापति गगन कुमार थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले काय सम्पादन समितिको बैठकले निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने कदमले संवैधानिक अधिकारमा गम्भीर आघात पु¥याएको जनाएको छ । ‘सरकारले नियमन गर्न सक्छ तर चयनात्मक व्यवहार गर्न सक्दैन,’ कांग्रेस प्रवक्ता देबराज चालिसेद्वारा जारी बक्तव्यमा भनिएको छ,‘निर्णय सच्याई समान व्यवहार गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन्छ ।’
बैठकपछि जारी गरिएको निर्णयमा सरकारले नियमन गर्ने अधिकार भए पनि कुनै विशेष सञ्चार माध्यमलाई लक्षित गरी विभेदपूर्ण नीति अपनाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ । विज्ञापन वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी, न्यायोचित र मापदण्डमा आधारित बनाउन पनि कांग्रेसले माग उठ्दै आएको छ । पत्रकार सम्बद्ध संस्था तथा निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमले पनि सरकारी निर्णयको बिरोध गर्दै आएका छन् ।