logo

शुक्रबार, साउन ८ २०८३

kantipurpationlinetv

२०८३ साउन ८ शुक्रबार

बजेटले घोषणा गरेका आर्थिक सुधारका नीतिगत र कानुनी जटिलताका विषय मिसन मोडमा फुकाऔँ: अर्थमन्त्री वाग्ले

बजेटले घोषणा गरेका आर्थिक सुधारका नीतिगत र कानुनी जटिलताका विषय मिसन मोडमा फुकाऔँ: अर्थमन्त्री वाग्ले


  • शुक्रबार, साउन ८ २०८३
  • 49
    SHARES

    काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा घोषणा भएका आर्थिक सुधारसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था ‘मिसन मोड’मा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।

    बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनका क्रममा उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सुधार योजनाबारे आयोजित छलफलमा उनले नीतिगत र कानुनी जटिलता समयमै फुकाएर सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन्।

    उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रसँग सम्बन्धित सुधारका काम कार्यतालिकासहित अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

    उनले बजेटमा घोषणा गरिएका अधिकांश आर्थिक सुधारका कार्यक्रम उद्योग मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेकाले ती कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अर्थ र उद्योग मन्त्रालयबीच थप समन्वय आवश्यक रहेको बताए।

    ‘बजेटमा सुधार गर्ने भनिएका नीतिगत र कानुनी काम उद्योग मन्त्रालयले तदारुकताका साथ अघि बढाओस्,’ उनले भने, ‘विज्ञ, स्रोतसाधन वा अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक पर्ने जुनसुकै सहयोग उपलब्ध गराउन हामी तयार छौं।’

    अर्थमन्त्री वाग्लेले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, व्यापार सहजीकरण तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक कानुनी सुधारका काम केही साताभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए।

    छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीले बजेटमा समेटिएका सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको बताइन्। मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सुधारका काम अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयसँग प्राविधिक समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

    ‘उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत बजेटमा आठ वटा सुधार कार्यक्रम छन्। केहीमा काम सुरु भइसकेको छ भने केही कार्यान्वयनको चरणमा छन्,’ उनले भनिन्।

    चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत कम्पनी ऐन र दामासाहीसम्बन्धी ऐन संशोधन, उधारो असुली ऐन तथा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणलगायत आठ वटा नीतिगत तथा कानुनी सुधारका कार्यक्रम समेटिएका छन्।

    अर्थ मन्त्रालयले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन अब नियमित रूपमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग प्रगति समीक्षा गर्ने र बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थाबारे विवरण लिने कार्यतालिका बनाएको जनाएको छ।


    प्रतिक्रिया दिनुहाेस्
    सम्बन्धित

    Copyright © All right reserved to kantipurpati.com Site By :TriTech

    You cannot copy content of this page