गोरखा । गोरखामा बालबालिकामा देखिने कुपोषणको समस्या पछिल्ला तीन वर्षमा उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय गोरखाको तथ्यांकअनुसार तीन वर्षअघि ८३ जना रहेका कुपोषित बालबालिकाको संख्या घटेर हाल २९ मा सीमित भएको छ।

कार्यालयका अनुसार हाल जिल्लामा २१ जना कडा खालका र ८ जना मध्यम खालका गरी २९ जना कुपोषित बालबालिका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५९ जना कडा र २४ जना मध्यम गरी ८३ जना कुपोषित बालबालिका थिए। त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो संख्या घटेर ३८ पुगेको थियो। हालको तथ्यांकले तीन वर्षको अवधिमा कुपोषित बालबालिकाको संख्या झन्डै दुईतिहाइले घटेको देखाएको छ।

प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालयका पोषण शाखा प्रमुख तथा जनस्वास्थ्य अधिकृत नवराज खड्काका अनुसार जिल्लाका ११ स्थानीय तहमध्ये अहिले गण्डकी गाउँपालिका र पालुङटार नगरपालिकामा मात्रै कुपोषित बालबालिका रहेका छन्।

गण्डकी गाउँपालिकामा १६ जना कुपोषित बालबालिका छन्। तीमध्ये १२ जना कडा खालका र ४ जना मध्यम खालका छन्। यस्तै पालुङटार नगरपालिकामा १३ जना कुपोषित बालबालिका छन्, जसमा ९ जना कडा र ४ जना मध्यम खालका रहेको कार्यालयले जनाएको छ।

तथ्यांकले गण्डकी गाउँपालिकामा भने पछिल्ला तीन वर्षमा कुपोषित बालबालिकाको संख्या बढेको देखाएको छ। तीन वर्षअघि ८ जना रहेका कुपोषित बालबालिका दुई वर्षअघि ९ पुगेका थिए भने हाल यो संख्या १६ पुगेको छ।

यसविपरीत पालुङटार नगरपालिकामा कुपोषणको अवस्था सुधारिएको छ। तीन वर्षअघि २९ जना रहेका कुपोषित बालबालिकाको संख्या दुई वर्षअघि २३ मा झरेको थियो भने अहिले १३ मा सीमित भएको छ।

कार्यालयका अनुसार चुमनुब्री, अजिरकोट, बारपाक सुलिकोट र सिरानचोक गाउँपालिका तथा गोरखा नगरपालिकामा लगातार दुई वर्षदेखि कुपोषित बालबालिकाको संख्या शून्य रहेको छ। अन्य स्थानीय तहले पनि पोषण सुधारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै कुपोषण न्यूनीकरणमा काम गरिरहेका छन्।

जनस्वास्थ्य अधिकृत खड्काले स्थानीय तहले गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुको पोषण सुधारलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेकाले सकारात्मक परिणाम देखिन थालेको बताए।

उनका अनुसार केही पालिकाले ‘गर्भवतीसँग उपप्रमुख’ र ‘सुत्केरीलाई माइतीको कोशेली’ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। यस्ता कार्यक्रमसँगै पोषणसम्बन्धी जनचेतना, खाद्य विविधताको प्रयोग, सरसफाइप्रतिको बढ्दो सचेतना तथा वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सबाट जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले पनि बालबालिकाको पोषण अवस्थामा सुधार ल्याउन सहयोग पुगेको छ।

प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालयले कुपोषणमुक्त जिल्ला बनाउने लक्ष्यका साथ स्थानीय तहसँगको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै पोषण सुधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ।