काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ पछि बनेको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै आयोगका सदस्य रहेका पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा विवादको केन्द्रमा तानिएका छन्।

आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे अध्ययन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कार्कीको निर्णयमा पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। सोही समितिका सदस्यका रूपमा रहेका शर्मा अहिले प्रतिवेदनमा प्रहरीमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको विषयलाई लिएर व्यापक आलोचनाको घेरामा परेका छन्।

करिब पाँच महिना लामो अनुसन्धानपछि उक्त समितिले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीको भूमिकाबारे विभिन्न टिप्पणी गर्दै केही प्रहरी अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको उल्लेख छ। तर उक्त सिफारिसकै कारण अहिले प्रहरी वृत्तभित्र असन्तुष्टि बढेको बताइन्छ।

विशेषगरी, आफैं लामो समय प्रहरी सेवामा रहेर उच्च पदसम्म पुगेका व्यक्तिले नै प्रहरीमाथि कारबाही सिफारिस गर्नु कति न्यायोचित हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
प्रहरी संगठनमा तीन दशकभन्दा बढी समय बिताएका शर्मा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदबाट अवकाश प्राप्त व्यक्ति हुन्।

प्रहरी कसरी परिचालन हुन्छ, भीड नियन्त्रणको अवस्थामा कस्तो निर्णय लिनुपर्छ र सुरक्षाकर्मीमाथि कस्ता दबाब आउँछन् भन्ने सबै विषयमा उनी जानकार मानिन्छन्। यस्ता संवेदनशील पक्ष बुझ्दाबुझ्दै पनि उनले प्रतिवेदनमा प्रहरीमाथि कारबाही सिफारिस गर्नुको वास्तविक उद्देश्य के हो भन्नेबारे अहिले विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन्।

प्रहरी वृत्तमा भने शर्माको उक्त कदमलाई ‘आयुक्त पदको लोभ’ सँग जोडेर हेर्न थालिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयुक्त पद खाली रहेको र सोही पदमा आफू नियुक्त हुने अपेक्षामा उनले प्रतिवेदनमा प्रहरीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको आरोप लागेको छ। स्रोतका अनुसार, शर्माले पछिल्लो समय आफुनिकट व्यक्तिहरूसँग ‘अब बन्ने सरकारमा आफू आयुक्त बन्ने सम्भावना बलियो रहेको’ भन्दै चर्चा गर्न थालेका छन्।

विशेषगरी आगामी राजनीतिक समीकरणमा बन्न सक्ने बालेन नेतृत्वको सरकारमा आफूलाई अख्तियारको आयुक्तका रूपमा अघि सार्ने तयारी उनले गरिरहेको चर्चा छ। यही पृष्ठभूमिमा उनले प्रहरीमाथि कारबाही सिफारिस गरेर आफू ‘कडा छवि’ भएको व्यक्ति देखाउन खोजेको आरोप समेत लागिरहेको छ।

प्रहरीका केही पूर्वअधिकारीहरूका अनुसार आन्दोलनको समयमा देशको अवस्था निकै तनावपूर्ण थियो। विभिन्न स्थानमा भीड नियन्त्रण, सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउने र सम्भावित हिंसा रोक्ने जिम्मेवारी प्रहरीमाथि थियो। त्यस्तो संवेदनशील अवस्थामा प्रहरीले जोखिम मोलेर काम गरेको दाबी गरिन्छ। यही कारण अहिले प्रहरी वृत्तमा ‘त्यो बेला परिस्थितिको वास्तविकता बुझेर काम गरिएको थियो, तर अहिले त्यसैलाई आधार बनाएर कारबाही सिफारिस गर्नु अन्यायपूर्ण हो’ भन्ने धारणा बलियो बन्दै गएको छ।

यसबाहेक, छानबिन प्रक्रिया चलिरहेकै बेला शर्माले आफ्ना निकटस्थ केही सञ्चारमाध्यममार्फत विभिन्न समाचारहरू बाहिर ल्याउन लगाएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। प्रतिवेदन अन्तिम रूप नपुग्दै बेला–बेलामा आंशिक सूचना बाहिर आउन थालेपछि त्यतिबेलै उनको आलोचना भएको थियो। आयोगको आन्तरिक जानकारी बाहिर ल्याएर ‘एजेन्डा सेट’ गर्न खोजिएको भन्दै विभिन्न पक्षले प्रश्न उठाएका थिए।

शर्माको विगत पनि विवादरहित भने छैन। प्रहरी सेवामा रहँदा नै उनको जीवनशैली, सम्पत्ति र निर्णयशैलीलाई लिएर बेला–बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेका थिए। प्रहरी सेवामा रहँदा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपसमेत उनीमाथि लाग्दै आएको थियो। तर अहिले फेरि उनको नाम विवादमा तानिएपछि ती पुराना विषयहरू पनि सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक वृत्तमा पुनः चर्चामा आउन थालेका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार, कुनै पनि छानबिन आयोगको प्रतिवेदन वस्तुगत र निष्पक्ष हुनुपर्छ। तर यदि प्रतिवेदनमाथि नै व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वा राजनीतिक उद्देश्य जोडिएर प्रश्न उठ्न थाल्यो भने त्यसले प्रतिवेदनको विश्वसनीयता नै कमजोर बनाउने जोखिम हुन्छ। यस कारण पनि शर्माले गरेको सिफारिस र त्यसको पृष्ठभूमिबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको उनीहरू बताउँछन्।

उता प्रहरी वृत्तमा भने यो प्रकरणले संगठनको मनोबलमा असर पारेको चर्चा छ। आन्दोलनजस्ता संवेदनशील परिस्थितिमा जोखिम मोलेर काम गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई पछि गएर यसरी कारबाहीको सिफारिस गरिनु संगठनका लागि सकारात्मक सन्देश नहुने उनीहरूको तर्क छ।

यसबीच, शर्मा भने सार्वजनिक रूपमा यी आरोपहरूबारे मौन जस्तै देखिएका छन्। तर राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा भने एउटा प्रश्न निरन्तर उठिरहेको छ- आफैं प्रहरी संगठनको उच्च तहमा पुगिसकेको व्यक्तिले परिस्थितिको जटिलता बुझ्दाबुझ्दै पनि यस्तो सिफारिस किन गरे?

आलोचकहरू भन्छन्, यदि त्यसको पछाडि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वा आयुक्त पदको आकांक्षा जोडिएको हो भने त्यो केवल एउटा व्यक्तिको निर्णय मात्र होइन, समग्र प्रणालीकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने विषय बन्न सक्छ। यही कारण अहिले यो प्रकरण प्रहरी संगठनदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म चासोका साथ हेरिएको छ।