नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेअनुसार गाउँपालिकाले उक्त प्रावधानलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। यसअघि कतिपय विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीसँग शुल्क लिँदै आएको पाइएपछि त्यसलाई रोक्न गाउँपालिकाले स्पष्ट निर्देशन दिएको जनाएको छ।

गाउँपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख भीमप्रसाद लामिछानेका अनुसार आधारभूत तहसम्मका विद्यार्थीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क असुल्न नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसले सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित हुने विश्वास गरिएको उहाँले बताउनुभयो।

यसैगरी, शिक्षा ऐन तथा नियमावलीअनुसार विद्यालयको तहअनुसार स्थायी प्रधानाध्यापक रहने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गाउँपालिकाले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसअघि राहत, करार तथा निजी स्रोतका शिक्षकलाई प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिइँदै आएको भए पनि अब कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थायी शिक्षकलाई मात्रै प्रधानाध्यापक नियुक्त गरिने शिक्षा शाखाले जनाएको छ।

गाउँपालिकाले शिक्षाको गुणस्तर सुधार, विद्यालय व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने तथा कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले यी निर्णयहरू लागू गरिएको जनाएको छ।