काठमाडौं: केडीसी जनरल हस्पिटल र गरिमा विकास बैंक लिमिटेड (GBBL)बीच स्वास्थ्य सेवा र बैंकिङ सुविधालाई एकीकृत गर्दै सेवाग्राहीलाई सहुलियत प्रदान गर्ने उद्देश्यले सम्झौता ज्ञापन (MOU) सम्पन्न भएको छ।
सम्झौताअनुसार बैंकका कर्मचारी, उनीहरूका परिवार तथा बैंकका ग्राहकलाई अस्पतालले विभिन्न सेवामा आकर्षक छुट उपलब्ध गराउनेछ। अस्पतालका बेड (वार्ड तथा क्याबिन) शुल्कमा बैंक कर्मचारी तथा उनीहरूको नजिकका परिवारलाई २५ प्रतिशत र बैंकका ग्राहकलाई १५ प्रतिशत छुट प्रदान गरिनेछ। यस्तै, इन–हाउस डायग्नोस्टिक सेवामा कर्मचारीलाई १५ प्रतिशत र ग्राहकलाई १० प्रतिशत छुट दिइनेछ।
प्रक्रिया शुल्क (सानो तथा ठूला शल्यक्रिया) मा कर्मचारीलाई १५ प्रतिशत र ग्राहकलाई १० प्रतिशत छुट रहनेछ भने अस्पतालभित्र उपलब्ध औषधिमा दुवै समूहलाई १० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ। डेन्टल सर्जरी तथा अन्य दन्त सेवामा कर्मचारीलाई ७ प्रतिशत र ग्राहकलाई ५ प्रतिशत छुट उपलब्ध हुनेछ। साथै, आवश्यकता अनुसार निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
यी सुविधाहरू अस्पतालका काठमाडौं (सुन्धारबस्ती, सातुङ्गल), पोखरा, चितवन (नारायणगढ र भरतपुर) तथा बुटवलस्थित सेवा केन्द्रहरूमा लागू हुनेछन्। विशेष वा पहिले नै छुट दिइएका सेवामा भने यो सुविधा लागू नहुने स्पष्ट गरिएको छ।
सम्झौताअनुसार बैंकले पनि अस्पतालका कर्मचारीलाई लक्षित गरी विभिन्न बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनेछ। जसअन्तर्गत क्रेडिट कार्ड, अटो लोन तथा होम लोनमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ। अस्पतालका कर्मचारीले अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्मको भिसा क्रेडिट कार्ड तथा १ लाख रुपैयाँसम्मको भर्चुअल क्रेडिट कार्ड सुविधा लिन सक्नेछन्।
उक्त सेवा अस्पतालको सिफारिसका आधारमा मात्र उपलब्ध गराइनेछ भने आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेको अवस्थामा बैंकले सेवा अस्वीकार गर्न सक्ने अधिकार राख्नेछ।
दुवै संस्थाबीचको यस सहकार्यले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको गुणस्तर अभिवृद्धि, सेवा विस्तार तथा सेवाग्राहीलाई सहज र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
-
बेरुजू आउनु भनेको सबै भ्रष्टाचार होइन : आँबुखैरेनी अध्यक्ष चुमान
-
‘नोट हजारको’ लिएर आए बसन्त लम्साल र शान्तिश्री परियार
-
गोरखाका किरण ढकाल राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल गण्डकी प्रदेशको सचिवमा चयन
-
तीजको मौलिक कोसेली ‘नाच्ने आजै हो’ सार्वजनिक, परम्परागत संस्कृतिको सुन्दर चित्रण
-
चाँगुनारायणमा स्वास्थ्य संस्था र फार्मेसीको संयुक्त अनुगमन, नियमविपरीत सञ्चालनमा कारबाहीको चेतावनी