गोरखा — प्रक्रियागत ढिलाइका कारण गत वर्ष सुरु हुन नसकेको प्रवीणता प्रमाणपत्र तहअन्तर्गत एचए (Health Assistant) र स्टाफ नर्स विषयको पढाइ यस वर्षदेखि सञ्चालन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले तयारी तीव्र पारेको छ।

गत असार १६ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (CTEVT) सँगको सहकार्यमा गोरखाको आँपपिपल अस्पतालमा एचए र बागलुङको धवलागिरि अस्पतालमा स्टाफ नर्स विषयको पढाइ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सोहीअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सोमबार बसेको संयुक्त बैठकले दुवै विषयको पढाइ सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री लक्ष्मणबहादुर पाण्डे, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठक, मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा सम्बन्धित अस्पताल र CTEVT का प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

मन्त्रालयका अतिरिक्त प्रदेश सचिव खिमबहादुर खड्काका अनुसार गत वर्ष नै कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी भए पनि अनुमति प्रक्रिया लम्बिँदा कार्यक्रम सुरु हुन सकेको थिएन। अब मन्त्रालय र CTEVT बीच प्रक्रिया छिटो अघि बढाउने निर्णय भएको उनले बताए।

CTEVT गण्डकी प्रदेश कार्यालयकी प्रमुख शारदा घिमिरेले परिषद्को आगामी बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएकी छन्। शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको परिषद्ले स्वीकृति दिएपछि मात्र पढाइ सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ।

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकका अनुसार एसईई नतिजापछि नै कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी पूर्वाधार तथा स्रोत व्यवस्थापनको काम पूरा भइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय र CTEVT ले आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको र परिषद् बैठकबाट सिट निर्धारण हुने उनले बताए।

मन्त्रालयले दुवै अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्ति पर्याप्त रहेको जनाएको छ। धवलागिरि प्रादेशिक अस्पताल १०० शय्यामा स्तरोन्नति भइसकेको छ भने आँपपिपल अस्पताल ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरिएको छ।

स्टाफ नर्स कार्यक्रमका लागि बागलुङ नगरपालिका–१४ स्थित CTEVT भवनमा सैद्धान्तिक कक्षा र धवलागिरि अस्पतालमा व्यावहारिक अभ्यास सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। आँपपिपल अस्पतालमा एचए पढाइका लागि भने केही पूर्वाधार थप गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले यी प्राविधिक विषयको पढाइ सञ्चालन भएपछि ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीलाई ठूला सहर जानुपर्ने बाध्यता घट्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेको छ। साथै, न्यून आय भएका तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ।