काठमाडौं — उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सरकारी भाडा बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूमाथि कडाइ थालेपछि थप पाँच उद्योगले बक्यौता रकम बुझाएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी यादवको निर्देशनपछि लामो समयदेखि असुल हुन नसकेको बक्यौता रकम संकलनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको हो।

मन्त्री यादवले सरकारी स्वामित्वका औद्योगिक क्षेत्र तथा गोदाम प्रयोग गरेर पनि भाडा नतिर्ने उद्योगलाई सात दिनभित्र बक्यौता चुक्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए। अन्यथा विद्युत् तथा खानेपानी सेवा विच्छेद गर्ने चेतावनी दिएपछि उद्योगहरूले बक्यौता तिर्न थालेका मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार आइतबार मात्रै ५६ लाख ६० हजार ९२३ रुपैयाँ ३७ पैसा बक्यौता रकम असुल भएको छ। यससँगै हालसम्म ४६ करोड ७३ लाख ११ हजार ९६४ रुपैयाँ ५२ पैसा सरकारी खातामा जम्मा भइसकेको छ।

बक्यौता रकम चुक्ता गरेपछि थप पाँच उद्योगको विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यद्यपि, हालसम्म पनि २१ उद्योगले बक्यौता नतिरेकाले उनीहरूको विद्युत् लाइन काटिएकै अवस्थामा रहेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ यताकै बक्यौतामध्ये जरिवानाबाहेक सबैभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी रहेका कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रालि र कन्टिनेन्टल सर्भिसेज प्रालिले अझै सरकारी निर्देशन पालना गरेका छैनन्।

कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रालिको ३ करोड ७५ लाख ३६ हजार ४५० रुपैयाँ ७८ पैसा र कन्टिनेन्टल सर्भिसेज प्रालिको १ करोड १ लाख ५३ हजार ४११ रुपैयाँ १७ पैसा बक्यौता रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै बक्यौता नतिरी गोदाम सञ्चालन गरिरहेका ती उद्योगमाथि थप कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सरकारी सम्पत्तिको उपयोग गरेर लामो समयसम्म भाडा नतिर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आगामी दिनमा पनि कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।