काठमाडौं । सुशासन, स्थायित्व र समृद्धिको प्रतिबद्धता जनाउँदै सहकार्यमा अघि बढेका दुई प्रमुख कम्युनिष्ट शक्ति—नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँड गर्ने सहमति गरेका छन्।

दुई दलका शीर्ष नेता केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको तीन बुँदे सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाँच प्रदेशमा आपसमा बाँडिएको छ। सहमतिअनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व एमालेले गर्नेछ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेकपाले सम्हाल्नेछ।

तर मधेस र गण्डकी प्रदेशमा भने कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नपुगेका कारण सरकार गठनका लागि अन्य राजनीतिक दलको समर्थन अपरिहार्य बनेको छ। त्यसैले ती प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व र सत्ता समीकरणबारे थप छलफल तथा सहकार्य आवश्यक हुने देखिएको छ।

नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले दुई दलबीच संयुक्त सरकार गठनका लागि सहमति भएको पुष्टि गरेका छन्। यद्यपि, प्रदेश सरकारको नेतृत्व पुनः भागबन्डाका आधारमा तय गरिनुले राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न टिप्पणीहरू सुरु भएका छन्।

प्रदेश सरकारमा नेतृत्व बाँडफाँडको यो सहमतिलाई कतिपयले राजनीतिक स्थायित्वका लागि आवश्यक कदमका रूपमा हेरेका छन् भने अर्कातर्फ आलोचकहरूले यसलाई सिद्धान्तभन्दा सत्ता साझेदारीलाई प्राथमिकता दिने अभ्यासको निरन्तरता भएको टिप्पणी गरेका छन्। अब यो सहमतिले प्रदेश सरकारहरूलाई कत्तिको स्थायित्व, प्रभावकारी सुशासन र जनअपेक्षाअनुसारको सेवा दिन सक्छ भन्ने विषय कार्यान्वयनसँगै स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।